औरंगाबाद : दमणगंगेचे ५० टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याबाबत घोषणा होत आल्या असल्या तरी सध्या फक्त २५ टीएमसी पाणीच विभागाकडे वळविण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी महाजनादेश यात्रेच्या सभेत बोलताना स्पष्ट केले. उर्वरित २५ टीएमसी पाण्याच्या आराखड्यासाठी डीपीआर तयार झाल्यानंतर विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले. मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळावरील जाहीर सभेत ते बोलत होते.
लोकमतने २७ आॅगस्टच्या अंकात दमणगंगेतून मराठवाड्याला ५० टीएमसी पाणी देण्यापूर्वीच कपातीच्या हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते. लोकमतचे ते वृत्त खरे ठरले असून, मुख्यमंत्र्यांनीच २५ टीएमसी पाण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठवाड्याच्या पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू देणार नाही. विभाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी वॉटरग्रीड तयार करण्यात येणार आहे. ६४ हजार कि़मी.च्या या ग्रीडद्वारे प्रत्येक गावात व शहरात पाईपलाईनद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल. २० हजार कोटी रुपये वॉटर ग्रीडसाठी मंजूर केले आहेत. मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्याची अवस्था बिकट आहे. नाशिकमध्ये पाऊस झाला तर जायकवाडी धरण भरते. नसता ते धरण रिक्त राहते. गोदावरीची तूट भरून काढण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे ३०० टीएमसी पाणी उचलण्याची शासनाची योजना आहे. त्यातील १६७ टीएमसी पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणले जाईल.
मराठवाड्यासाठी दमणगंगा - वैतरणा-गोदावरी प्रकल्पाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार जलआराखडा तयार करण्यात आला असून, २५ टीएमसी पाणी उचलण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. उर्वरित २५ टीएमसीसाठी डीपीआरचे काम हाती घेण्यात येईल. त्यानंतर त्याचा विचार होईल. या योजनेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. कृष्णा खोऱ्यातून पाणी बीड जिल्ह्याकडे वळविण्यासाठी बोगद्याचे काम सुरू आहे. ब्रह्मगव्हाणच्या योजनेसाठी तरतूद केली आहे. तसेच ४५० कोटींचा प्रकल्प खुलताबाद, म्हैसमाळ, वेरूळ विकासासाठी मंजूर केला आहे.
औरंगाबाद-जालना उद्योगाचे मॅग्नेट डीएमआयसी अंतर्गत पहिली आॅरिक सिटी तयार होत आहे. तेथे उद्योग, गुंतवणुकीस सुरुवात झाली आहे. समृद्धी महामार्ग झाल्यानंतर या राज्याचे उद्योगाचे मॅग्नेट औरंगाबाद व जालना असेल.समृद्धी व डीएमआयसीमुळे पोर्ट कनेक्टिव्हिटी साडेतीन तासांत होईल. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे.