हिंगोली : आदिवासी विद्यावेतन योजनेतंर्गत २००९ ते ११ या शैक्षणिक वर्षांतील लाभ घेतलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे उपयोगिता प्रमाणपत्रांचे प्रस्ताव अद्याप माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे दाखल करण्यात आले नाहीत. याबाबत संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना १ डिसेंबर रोजी कळविण्यात आले होते. सदर प्रस्तावाची प्रक्रिया आठ दिवसांत होणे अपेक्षित असल्याचे शिष्यवृत्ती विभागाकडून सांगण्यात आले. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून प्रोत्साहित करण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्या अनुषंगाने शासनस्तरावर सुरू असलेल्या शिक्षण संचलनालय शिष्यवृत्ती विभाग, पुणे यांच्यामार्फत अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विद्यावेतन योजना राबविली जाते. योजनेतंर्गत पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ४० रूपये तर इयत्ता नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ५० रूपये प्रमाणे विद्यावेतन दिल्या जाते. जिल्ह्यातील जि. प. च्या शाळांसह अनुदानित ९२ तर विनाअनुदानित ३३ शाळांतून विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जातो. परंतु विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या लाभ व योजनेची प्रक्रिया पूर्ण झाली किंवा नाही, याबाबत संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी प्रयोगिता प्रमाणपत्राचा अहवाल जिल्हा माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच प्राप्त झालेले प्रस्ताव पुणे येथील शिष्यवृत्ती विभागाकडे वर्ग करणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना किती प्रमाणात योजनेचा लाभ मिळाला याची खातरजमा केल्या जाते. परंतु याबाबत शाळांना वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून तसेच माहिती सांगूनही केवळ पाच अहवाल जिल्हा माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे याकडे संबधित गटशिक्षणाधिकारी तसेच मुख्याध्यापकांचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. सेनगाव तालुक्यातील जवळपास १०० विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. तर हिंगोली तालुक्यातील ९० तर कळमनुरी येथील १३९ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)
प्रयोगिता प्रमाणपत्राचे केवळ पाच प्रस्ताव
By admin | Published: December 20, 2015 11:25 PM