औरंगाबाद : येत्या काळात बहुतांश वस्तूंवर १२ ते १८ टक्क्यांदरम्यान जीएसटी आकारला जाईल. भविष्यात दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंसाठी जीएसटीच्या तीनच श्रेणी असतील, असे संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत.
शहरातील व्यापारी संघटनांचीही जीएसटी लागू होण्याच्या आधीपासूनची मागणी यानिमित्ताने पूर्ण होताना दिसत आहे. करश्रेणी कमी झाली तरच जीएसटीची वसुली अधिक वाढेल, तसेच पेट्रोल-डिझेलचा समावेशही त्यात करण्यात यावा, अशी मागणीही येथील व्यापाऱ्यांनी केली आहे. जीएसटी लागू होऊन १८ महिने होत असून, आता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करश्रेणी कमी करण्याचे संकेत दिल्याने उशिरा का होईना जीएसटी परिषदेला जाग आली, असे म्हणत व्यापारी वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.
संघटनेने केला होता पाठपुरावा मराठवाडा चेंबर ऑफ ट्रेड अँड कॉमर्सचे अध्यक्ष प्रफुल्ल मालाणी यांनी सांगितले की, एक देश एक प्रणाली असे सांगत जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात पाच करश्रेणी लागू करण्यात आल्या. त्याच वेळी संघटनेने आक्षेप घेतला होता. दोन किंवा तीन करश्रेणी असाव्यात हीच आमची मागणी होती. त्यासाठी खासदारांपासून ते जीएसटी परिषदेपर्यंत आम्ही सतत पाठपुरावा केला. आता अर्थमंत्र्यांनी ते मान्य केले आहे. कारण जेवढा कर कमी तेवढी करवसुली जास्त हे आजपर्यंतचा इतिहास आहे. २८ टक्क्यांमध्ये फक्त बीअर, दारू, महागड्या गाड्या, ५० इंचापेक्षा अधिकचे टीव्ही यांचा समावेश करावा. बाकीच्या वस्तू तीन श्रेणीत ठेवाव्यात, अशी आमची मागणी आहे.
पेट्रोल, डिझेल जीएसटीत आणावे जिल्हा व्यापारी महासंघाचे माजी अध्यक्ष अजय शहा यांनी सांगितले की, जीएसटीत दोनच श्रेणी असाव्यात ही आमची मागणी होती आणि अजूनही आहे. खऱ्या अर्थाने केंद्र सरकारला महागाईवर नियंत्रण मिळवायचे असेल व जीएसटीची वसुली वाढवायची असेल तर सर्वप्रथम पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीत करावा, यामुळे भरमसाठ आकारले जाणारे कर कमी होऊन सर्वसामान्यांना पेट्रोल स्वस्त मिळेल व डिझेलचे भाव कमी झाल्याने मालवाहतूक दर कमी होतील. कर वसुलीचे प्रमाण दुपटीने वाढेल. तसेच २०२२ पर्यंत सर्वांना घर देण्यासाठी सिमेंटचे दर २८ हून १८ टक्क्यांवर आणावे, ही आमची मागणी आहे. करश्रेणी कमी करण्याचा विचार अर्थमंत्री करतात याचा आनंदच होय.
तर सर्वसामान्यांना फायदा होईलआजघडीला जीएसटीत २८ टक्क्यांच्या करश्रेणीत २८ वस्तू शिल्लक राहिल्या आहेत. येत्या काळात करश्रेणी कमी करण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. वस्तूंवरील कर कमी झाले तर तेवढ्या प्रमाणात वस्तूंच्या किमती कमी होतील. याचा सर्वसामान्यांनाच फायदा होईल. त्यासाठी कंपन्यांनीही त्याचा फायदा ग्राहकांना देण्यासाठी प्रामाणिकता दाखविली पाहिजे. तसेच कमी करश्रेणीमुळे व्यापाऱ्यांना हिशोब ठेवण्यास सोपे जाईल. सीएना जीएसटी विवरणपत्र दाखल करण्यास तुलनात्मकदृष्ट्या सोपे जाईल. - सीए रोहन आचलिया