औरंगाबाद : शहरातील सार्वजनिक शौचालये लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगण्य असल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानातही महापालिकेला कमी शौचालयांमुळे तीन वर्षांपासून कमी गुण मिळत आहेत. महापालिका स्वत:हून १०० शौचालये उभारण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. खाजगी संस्थेच्या सहकार्याने शौचालय उभारणीचे काम पूर्ण होईपर्यंत, शहरातील पेट्रोलपंपांवरील शौचालयेही नागरिकांसाठी खुली करावीत, अशी विनंती महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
सुलभ इंटरनॅशनलने शहरात मागील दोन महिन्यांपासून सर्वेक्षण केले. यात शहरातील सर्वाधिक गर्दीची ठिकाणे निवडण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात ५० ठिकाणी शौचालये उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सर्वात मोठा प्रश्न जागेचा आहे. अनेक ठिकाणी शौचालय उभारणीस विरोध होतो. या जागांचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे. महापालिकेने आरक्षणे टाकलेली आणि ताब्यात घेतलेल्या जागांचाही विचार सुरू आहे. या सर्व प्रक्रियेला किमान ६ महिने लागणार आहेत. संपूर्ण १०० शौचालये उभारण्यास वर्षाचा काळ लागू शकतो.
महापालिकेवर शहरात शौचालये उभारण्याचे दायित्व आहे. आजपर्यंत प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानात शौचालयांसाठी वेगळे गुण देण्यात येतात. मनपाने व्यापक प्रमाणात शौचालये उभारली नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी मनपाला कमी गुण मिळत आहेत. शौचालयांसाठीची मोहीम पूर्ण होईपर्यंत शहरातील सर्व पेट्रोल पंपांवरील शौचालये नागरिकांसाठीही खुली करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
इंदूर शहरात प्रत्येक रस्त्यावर शौचालयइंदूर महापालिकेने शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर शौचालयाची व्यवस्था केली आहे. औरंगाबाद महापालिकेने कचरा प्रश्नात इंदूर पॅटर्नचा अवलंब केला आहे. शौचालयेही त्याच धर्तीवर उभारण्यात येणार आहेत. महापालिकेकडे पुरेसा निधी नसल्याने खाजगी संस्थेच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.