छत्रपती संभाजीनगर : महाडीबीडी पोर्टलवर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरताना अनावधानाने ‘राईट टू गिव्ह अप’ या बटनवर क्लिक केलेले जिल्ह्यातील जवळपास एक हजार, तर राज्यातील हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले होते. दरम्यान, या संदर्भात विद्यार्थी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे समाज कल्याण विभागाने आता ‘रिव्हर्ट बॅक’ची संधी दिली आहे. यासाठी ३० जूनपर्यंत महाडीबीटी पोर्टल सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिकत असलेल्या अनुसूचित जाती, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीअंतर्गत शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, निर्वाह भत्ता दिला जातो. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच महाडीबीटी पोर्टलवर गॅस अनुदान सोडण्यासाठी दिलेल्या पर्यायाच्या धर्तीवर स्वेच्छेने शिष्यवृत्ती सोडण्यासाठी राज्य शासनाने ‘राइट टू गिव्हअप’चे बटन दिले होते. अनेक विद्यार्थ्यांनी चुकून या बटनावर क्लिक केल्यामुळे त्यांच्यावर शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती.
हे बटन क्लिक केल्यामुळे जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीचे सुमारे ४ हजार ५००, तर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गातील सुमारे पाच हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज रद्द झाले होते. या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी राज्यभरात विद्यार्थी आणि लोकप्रतिधिनींनी जोर लावल्यामुळे समाज कल्याण विभागाने अखेर ‘रिव्हर्ट बॅक’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. विद्यार्थ्यांनी ३० जूनपर्यंत आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधून प्राचार्य लॉगिनमधून आपला अर्ज ‘रिव्हर्ट बॅक’ करून घेणे आवश्यक आहे. एवढेच नाही, तर या तारखेच्या आतच विद्यार्थ्यांच्या लाॅगइनमधून ऑनलाइन फेरसादर करावा लागणार आहे.
ऑनलाइन फेर सादर करणे गरजेचेविद्यार्थ्यांना या दोन दिवसांतच महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधून प्राचार्य लॉगइनमधून अर्ज ‘रिव्हर्ट बॅक’ करून घ्यावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यार्थ्यांची असेल. ‘रिव्हर्ट बॅक’ झालेला अर्ज याच मुदतीत विद्यार्थ्यांच्या लाॅगइनमधून ऑनलाइन फेर सादर करणे गरजेचे आहे. ३० जूननंतर ‘रिव्हर्ट बॅक’ची सुविधा आणि सन २०२३-२४ साठी आतापर्यंत परिपूर्ण अर्ज सादर करण्याची मुदत संपुष्टात येणार आहे, असे समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त पी. जी. वाबळे यांनी कळविले आहे.