औरंगाबाद : शहर चांगले होण्यासाठी टॅक्स घेणे गरजेचे असल्याचे पालकमंत्र्यांनी म्हटले. टॅक्स घेतला पाहिजे, पण किती प्रकारचे टॅक्स घेणार. कमर्शियल टॅक्स, नळपट्टी, घरपट्टी असे विविध टॅक्स महापालिकेला भरत आहोतच. मग आता परवाना शुल्क कशाला हवा. एखाद्या करात २ ते ३ टक्के वाढ करून घ्या एकदाचा, पण अधिक प्रकारचे कर नको. त्यामुळे आमचा परवाना शुल्काला तीव्र विरोध आहे, असे औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे म्हणाले.
केंद्र सरकार जीएसटीच्या माध्यमातून इन्स्पेक्टर राज आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याविरुद्ध २६ फेब्रुवारी रोजी भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. याविषयी बुधवारी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना जगन्नाथ काळे बोलत हाेते. यावेळी मराठवाडा चेंबरचे अध्यक्ष प्रफुल्ल मालाणी, तनसूख झांबड, विजय जयस्वाल, जयंत देवळाणकर, गुलाम हक्कानी, अनिल चुत्तर आदी उपस्थित होते. औरंगाबाद महापालिकेने व्यवसाय परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. आम्ही ज्या जागेत व्यवसाय करतो, त्याचा महापालिकेला व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर भरतो. परत त्याच व्यवसायासाठी परवाना शुल्क आकारणे गैरकायदेशीर आहे. याचा निषेध म्हणून औरंगाबादेतील व्यापारी बंद पुकारत आहेत. जीएसटी कायद्यातील जाचक अटी आणि तरतुदीचा निषेध करण्यासाठी शुक्रवारी होणाऱ्या भारत बंदला औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाचा पाठिंबा असल्याची माहिती जगन्नाथ काळे यांनी दिली.
रेकाॅर्डब्रेक जीएसटी, मग व्यापारी चाेर कसे?व्यापारी मोठ्या प्रमाणात जीएसटी भरतात. कोरोना महामारीनंतर १ लाख १५ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला. व्यापारी रेकाॅर्ड ब्रेक जीएसटी भरतात, मग ते चोर कसे? कर भरताना नकळत चुका होतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना त्यासंदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी संधी दिली पाहिजे. कुठलीही सुनावणी न करता,नाेटीस न देताना माल जप्त करणे, जीएसटी नोंदणी रद्द करणे आदींत बदल केले पाहिजे, असेही जगन्नाथ काळे म्हणाले.