औरंगाबाद : शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्ह्यात अतिरिक्त ठरलेल्या माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले आहे. यानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २६ आणि ४८ शिक्षकांचे समायोजनाचे आदेश काढले. या शिक्षकांना मिळालेल्या खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये रुजू व्हावे लागणार आहे. यात कोणी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही शिक्षण विभागाने दिला आहे.
अतिरिक्त शिक्षकांचे अनेक वर्षांपासून रखडलेले समायोजन ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. ज्या शाळांचे व्यवस्थापन शिक्षकांचे समायोजन करून घेणार नाही, अशा शाळांतील ते पदच रद्द करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर जि. प. तील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात सोमवारी समायोजनाची प्रक्रिया जि. प. अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी डॉ. बी. बी. चव्हाण, प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी सूरजप्रसाद जैस्वाल यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यात माध्यमिकच्या ५४ अतिरिक्त शिक्षकांपैकी ४८ जणांना खाजगी अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदांवर समायोजन केले आहे.
उर्वरित ६ शिक्षकांचे समायोजन जि.प. शाळांमधील अतिरिक्त जागांवर करण्याचा प्रस्ताव पवनीत कौर यांच्याकडे दिला जाईल, असे डॉ. बी. बी. चव्हाण यांनी सांगितले. याच वेळी माध्यमिकच्या २० अल्पसंख्याक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन सुरुवातीला अल्पसंख्याक शाळांमध्ये करण्यात येईल. त्यानंतरही काही शिक्षकांचे समायोजन शिल्लक राहिल्यास त्यांचे समायोजन खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये येत्या दोन दिवसात केले जाणार असल्याचे डॉ. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
प्राथमिक शाळांमधील ३४ शिक्षक अतिरिक्त होते. यातील २३ शिक्षकांचे समायोजन खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये करण्यात आले. ३ शिक्षक हे उर्दू माध्यमाचे असून, त्यांचे समायोजनाचे आदेश काढले आहेत. एकूण २६ जणांचे समायोजन झाले. उर्वरित ८ शिक्षकांचे समायोजन जि. पप. शाळांमध्ये ३० नोव्हेंबरपर्यंत केले जाईल, असे सूरजप्रसाद जैस्वाल यांनी सांगितले.
... तर कडक कारवाई होणार प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांचे समुपदेशनाद्वारे समायोजन केले आहे. जे शिक्षक रुजू होणार नाही, त्यांचे वेतन थांबविण्यात येईल. तसेच संस्थाचालक शिक्षकांना समायोजित करून घेण्यास तयार न झाल्यास, अशा संस्थांचे पद रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती बी. बी. चव्हाण यांनी दिली.