खातेनिहाय परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अव्वल कारकूनपदी पदोन्नती दिलेल्या १० कर्मचाऱ्यांना
बजावण्यात आलेल्या कारणेदर्शक नोटीसला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. याचिकेवर चार आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
नारायण पिंपळे व इतर ९ कर्मचारी कारकून पदावर कार्यरत असताना खातेनिहाय परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदोन्नतीने अव्वल कारकून म्हणून रिक्त जागांवर नियुक्त झालेले आहेत. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने २०१७ मध्ये एक निकाल दिला होता. त्यानुसार खातेनिहाय परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता ते परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून धरण्यात यावी. या कर्मचाऱ्यांना तीनदा परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. जे कर्मचारी निर्धारित संधीत उत्तीर्ण होणार नाहीत, असे कर्मचारी ज्येष्ठता यादीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या खाली राहतील, असे निकालात म्हटले होते.
या निकालाआधारे परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना पदावनत करण्याबाबत प्रशासकीय ठराव पारित करून त्यांना पदावनती का करू नये, अशी कारणेदर्शक नोटीस बजावली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला. ज्या कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली आहे त्यांच्या ज्येष्ठतेत बदल करू नये, असेही निर्देश मॅटने दिलेले होते. वास्तविक याचिकाकर्ते मॅटचा निकाल येण्याआधी २०१७ पूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत आणि पदोन्नतीच्या पदावर कायमही झालेले आहेत.