शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मविआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

पैैसे भरल्यावर दुकानांचे सील काढण्याचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 25, 2017 12:41 AM

थकीत भाड्याची रक्कम एक आठवड्याच्या आत भरणाºयांच्या दुकानांचे सील काढून त्यांची दुकाने खुली करावीत. तसेच दुकाने सील न केलेल्यांनी एक आठवड्यात नोटीसमधील थकीत भाड्याची रक्कम भरल्यास त्यांच्या गाळ्यांना सील ठोकू नये, असा आदेश खंडपीठाने महापालिकेला दिला

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : थकीत भाड्याची रक्कम एक आठवड्याच्या आत भरणाºयांच्या दुकानांचे सील काढून त्यांची दुकाने खुली करावीत. तसेच दुकाने सील न केलेल्यांनी एक आठवड्यात नोटीसमधील थकीत भाड्याची रक्कम भरल्यास त्यांच्या गाळ्यांना सील ठोकू नये, असा आदेश न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठाने औरंगाबाद महापालिकेला दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे.महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांचे भाडे अनेक वर्षांपासून अनेकांनी भरले नाही. अनेकांनी पोटभाडेकरू ठेवले आहेत. महापालिका त्यांच्यावर काही कारवाई करीत नसल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने २४ नोव्हेंबर २००८ साली प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्ताची खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेत (सुमोटो) याचिका दाखल करून घेतली होती. खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेऊन नऊ वर्षे उलटली तरी भाडे भरत नसलेल्या गाळेधारकांना निष्कासित करण्यासंदर्भात काय कारवाई केली याची माहिती घेण्यासाठी खंडपीठाने १९ जुलै २०१७ रोजी सुनावणी ठेवली होती. मनपाने सादर केलेल्या शपथपत्रात कसूरदार गाळेधारकांवर कारवाई करणार याचा तपशील नव्हता. त्यामुळे या शपथपत्राआधारे कोणताही आदेश देता येत नाही म्हणून सर्व कागदपत्रांसह २१ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत परिपूर्ण शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने १९ जुलै रोजी दिले होते. गाळेधारकांना मनपाच्या नोटिसा खंडपीठाच्या वरील निर्देशांच्या अनुषंगाने महापालिकेने ११ आॅगस्ट २०१७ रोजी शहरातील मनपाच्या सर्व (जवळपास ४००) गाळेधारकांना नोटिसा बजावून तीन दिवसांत गाळ्यांचा ताबा द्यावा, अन्यथा मनपा एकतर्फी ताबा घेईल, असे सूचित केले होते. महापालिकेने दिलेल्या नोटिसांविरुद्ध सब्जीमंडी, पैठणगेट येथील सय्यद आयतेशा सय्यद हैदर व इतर १२ गाळेधारकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार महापालिकेने २०१२ साली अशाच प्रकारच्या नोटिसा त्यांना बजावल्या होत्या. त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलांच्या अनुषंगाने जिल्हा न्यायालयाने अपिलांच्या निकालापर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली होती. जी आजपर्यंत अमलात आहे.