लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवू नका, अशा शासनाच्या स्पष्ट सूचना असतानादेखील जिल्हा परिषद प्रशासनाने तीन ग्रामविकास अधिका-यांना वर्ग-२ विस्तार अधिकारीपदावर दिलेली पदोन्नतीची प्रक्रिया नियमबाह्यपणे राबविली. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेची एवढी गोपनीयता बाळगण्यात आली की, अध्यक्षांनाही यासंबंधीची संचिका देण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ केली, असा आरोप सदस्यांनी केला.यासंदर्भात जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी रीतसर पत्र देऊन आज शुक्रवारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूषा कापसे यांच्याकडून पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात आलेली संचिका मागविली. सुरुवातीला ग्रामविकास अधिकाºयांची पदोन्नतीची प्रक्रिया अद्याप राबविलेली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर सदस्य किशोर बलांडे, अविनाश गलांडे, विलास भुमरे आदींनी सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत विभागात चौकशी करून पदोन्नती प्रक्रियेची संचिका हस्तगत केली. तेव्हा सदरील प्रक्रिया ही पदोन्नती समितीने नियमबाह्यपणे राबवून शासनाची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप या सदस्यांनी केला.सेवाज्येष्ठता यादीनुसार ए.एस. शेंगुळे, एस.एस. सोनवणे, के.वाय. झोंड व एस.के. कचकुरे या खुल्या प्रवर्गातील चार ग्रामविकास अधिकाºयांची संचिका मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील पदोन्नती समितीकडे आली. त्यानुसार समितीने ३ नोव्हेंबर रोजी पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित केली. तथापि, २ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाला शासनाकडून पत्र आले की, १३ नोव्हेंबरपर्यंत पदोन्नतीची प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, पदोन्नतीचे आदेश देऊ नयेत, या आशयाचे पत्र आले. त्यानुसार समितीने ३ नोव्हेंबर रोजी आयोजित केलेली बैठक रद्द करून ती १४ नोव्हेंबर रोजी ठेवली. १४ नोव्हेंबर रोजी पदोन्नती समितीने ग्रामविकास अधिकारी ए.एस. शेंगुळे यांच्या निलंबन काळातील निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे उर्वरित ग्रामविकास अधिकारी एस.एस. सोनवणे हे सिल्लोड पंचायत समितींतर्गत कार्यरत होते. त्यांना गंगापूर पंचायत समितीमध्ये कृषी विस्तार अधिकारीपदी पदोन्नती देण्यात आली. एस.के. कचकुरे हे गंगापूर पंचायत समितींतर्गत ग्रामविकास अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांना कन्नड पंचायत समितीमध्ये पंचायत विस्तार अधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. के.वाय. झोंड हे सिल्लोड पंचायत समितींतर्गत ग्रामविकास अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांना त्याच पंचायत समितीमध्ये कृषी विस्तार अधिकारीपदावर पदस्थापना देण्यात आली. अध्यक्षा डोणगावकर, सदस्य गलांडे, बलांडे, सभापती विलास भुमरे यांनी सांगितले की, शासनाने पदोन्नतीची प्रक्रिया तूर्तास स्थगित ठेवण्याच्या लेखी सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या असताना लगेच १४ नोव्हेंबर रोजी पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्याची प्रशानाला घाई झाली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाली असावी, असा आरोप सदस्यांनी केला आहे.
पदोन्नत्या दिल्या नियमबाह्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 17, 2017 11:59 PM