पैठण : न्यायालय इमारतीच्या पहिल्या मजल्याच्या बांधकामास आठ कोटी ७२ लाख २६ हजार रुपये अंदाजीत खर्चास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. पैठण न्यायालयाच्या इमारतीत सध्या चार न्यायालये कार्यान्वित असून न्यायालयीन कामकाजासाठी ही इमारत अपुरी पडत आहे. पहिल्या मजल्याच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने न्यायालयीन कामकाजाची अडचण दूर होणार आहे.
पैठण न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम मुळातच तळ व पहिला मजला असे मंजूर झाले होते. यात तळ मजल्यावर दोन व पहिल्या मजल्यावर दोन असे चार न्यायालयाचे कामकाज होणार होते. परंतु, निधी अभावी पैठण न्यायालयाच्या तळ मजल्याचेच बांधकाम पूर्ण करण्यात येवून तेथेच चार न्यायालये सुरू करण्यात आले. यामुळे न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणाऱ्या सर्वच घटकांना येथे अडचणीचा सामना करावा लागत होता.पैठण न्यायालयाच्या इमारतीच्या पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा उच्च न्यायालय , मुंबई यांच्याकडून राज्य शासनास सादर करण्यात आला होता . इमारतीच्या पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करण्या बाबतच्या ८,७२,२६,००० / - ( रुपये आठ कोटी बाहत्तर लक्ष सव्वीस हजार रू फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. दरम्यान अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये असेही प्रशासकीय मान्यतेत म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईलपैठण न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येईल. पैठण शहरात सत्र न्यायालय सुरू करण्यासंदर्भात प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती रोहयो तथा फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी दिली.