लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : केंद्र सरकार नॅशनल मेडिकल कमिशन स्थापण्याबाबतचे विधेयक सोमवारी संसदेत आणत आहे. या विधेयकाला विरोध दर्शवत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने शनिवारी देशव्यापी संप पुकारला होता. याला शहरात डॉक्टरांसह रुग्णालये आणि मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह यांचा प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष डॉ. कुलदीपसिंग राऊळ यांनी केला आहे.या संपात औरंगाबाद शहरातील ४७५ पैकी ४६५ रुग्णालयांनी सहभाग नोंदवला. उर्वरित रुग्णालयांत अत्यावश्यक सेवा दिली जात होती, तर १४०० डॉक्टर्स आणि जवळपास ६०० मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह हे संपावर गेले होते. नियोजित शस्त्रक्रिया रद्द करण्यात आल्या. विविध रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण सेवा विभाग बंद ठेवण्यात आला होता. आयएमएच्या या शनिवारच्या संपास शहरासह जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे आयएमएचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. कुलदीपसिंग राऊळ यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.केंद्र सरकार नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक आणण्याचे प्रयत्न करीत आहे. या विधेयकानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांतील व्यवस्थापन कोटा १५ वरून ५० टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. तसेच या कमिशनमधील ५ प्रतिनिधी हे निवडून दिले जाणार आहेत.एका वेळेला काही राज्यांनाच प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणार आहे. या पद्धतीमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध दर्शवत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने शनिवारी देशव्यापी संप पुकारला होता.
औरंगाबाद शहरातील ४७५ पैैकी ४६५ रुग्णालये संपात सहभागी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 29, 2018 12:13 AM
केंद्र सरकार नॅशनल मेडिकल कमिशन स्थापण्याबाबतचे विधेयक सोमवारी संसदेत आणत आहे. या विधेयकाला विरोध दर्शवत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने शनिवारी देशव्यापी संप पुकारला होता. याला शहरात डॉक्टरांसह रुग्णालये आणि मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह यांचा प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष डॉ. कुलदीपसिंग राऊळ यांनी केला आहे.
ठळक मुद्देओपीडी बंद : नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या विधेयकाला विरोध