औरंगाबाद : सार्वजनिक शौचालयात झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी काही वर्षांपासून पुढे सरकेना. जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन आणि विभागीय आयुक्तालयापर्यंत न्याय मागण्यासाठी आलेल्या दिलीप राजगुरू (रा. रुई, ता. अंबड, जि. जालना) याचा संयम बुधवारी सुटला. न्याय मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाच्या नैराश्यातून त्याने सर्व सुरक्षा यंत्रणा भेदून विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या दालनात सोबत आणलेले कॅनभर रॉकेल अंगावर ओतून घेतले. दुपारी २.४० वाजता घडलेल्या या प्रकारामुळे एकच गदारोळ उडाला. उपायुक्त पांडुरंग कुलकर्णी यांच्या अंगावरही रॉकेल पडले. राजगुरू यास सिटीचौक पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले असून, आयुक्तालय प्रशासनाने पोलिसांना एक पत्रही दिले.
दुपारी २ वाजेच्या सुमारास तो आयुक्तालयात आला. त्याने अभ्यागत भेटीसाठी आयुक्तांना शिपायाच्या हस्ते चिठ्ठी दिली. आयुक्तांनी त्याला उपायुक्तांकडे पाठविण्यास सांगितले. शिपायाने दिलीपला उपायुक्तांना भेटा म्हणून निरोप दिला. निरोप मिळताच दिलीपने शिपाई, सुरक्षारक्षकाची नजर चुकवून आयुक्तांच्या दालनात प्रवेश घेत आरडा-ओरडा करीत अंगावर रॉकेल ओतून घेतले. आयुक्तांच्या दालनात गदारोळाचा आवाज येताच, सर्वांनी धाव घेत दिलीपला पकडल्याने अनर्थ टळला. कर्मचाऱ्यांनी त्याला खुर्चीवर बसविले. तातडीने सिटीचौक पोलिसांना बोलावण्यात आले. पोलिसांनी दिलीपला ताब्यात घेतले. ही सगळी घटना अचानक घडली. मागील चार वर्षांतील सार्वजनिक शौचालय आणि ग्रामपंचायतींतर्गत घोटाळ्याच्या चौकशीची त्याची मागणी होती. त्यानुसार प्रशासनाने प्रकरण संदर्भित केल्याचे उपायुक्त वीणा सुपेकर यांनी सांगितले.
कशासाठी आला होता तो आयुक्तालयातजालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील रुई येथील सार्वजनिक शौचालय बांधणीत घोटाळा झाल्याची तक्रार घेऊन दिलीप यापूवीर्ही आयुक्तालयात आला होता. मयत व्यक्तीच्या नावावर शौचालय बांधून अपहार केल्याची त्याची तक्रार होती. आयुक्तांनी सदरील प्रकरण जालना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केले. जि.प. पथकाने तक्रारीच्या अनुषंगाने पाहणी केली. त्याबाबत निष्कर्ष काढणे बाकी आहे.
रॉकेल त्याच्याकडे आले कुठून?मराठवाड्यात उस्मानाबाद आणि औरंगाबादमधील काही तालुके वगळता कोणत्याही जिल्ह्यात रॉकेल येत नाही. रॉकेल वितरण बंद असल्यामुळे कोरोनाने दगावलेल्या मृतदेहांचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी डिझेल वापरावे लागते आहे. अशी सगळी परिस्थिती असताना कॅनभर रॉकेल दिलीपने कुठून आणले? याबाबतही विभागीय प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. यानिमित्ताने आयुक्तालय सुरक्षेचा मुद्दाही समोर आला आहे.