औरंगाबाद: वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणार्‍या प्राध्यापकांना मागील दोन वर्षांपासूनचे मानधन मिळालेले नाही. अशा प्राध्यापकांना त्यांच्या हक्काचे रखडलेले मानधन त्वरित द्यावे, अशी मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी गुरुवारी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली.
राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षेतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ऑनलाईन मीटिंगच्या माध्यमातून आ. सतीश चव्हाण हे देखील उपस्थित होते. प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरायला सध्या शासनाची परवानगी नाही. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात क्वॉलिफाईड प्राध्यापकच मिळत नसल्याने अशा ठिकाणी नॉन क्वॉलिफाईड प्राध्यापकांना संधी द्यावी, तासिका तत्त्वावर काम करणार्‍या प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करावी. दरवर्षी तासिका तत्त्वावर काम करणार्‍या प्राध्यापकांना मान्यता घ्यावी लागते. यासाठी त्यांना विद्यापीठात अनेक वेळा खेटे घालावे लागतात. त्यामुळे अशा प्राध्यापकांना एकदा मान्यता द्यावी, असा आग्रह आ. चव्हाण यांनी धरला.
एम.फिल. अर्हता प्राप्त अध्यापकांना दिलेले अनुषंगिक लाभ काढून घेण्यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २७ जानेवारी व ५ मार्च रोजीच्या पत्राच्या माध्यमातून निर्देश दिले आहेत. मात्र, कोर्टात यासंदर्भात प्रकरण सुरू असताना असे पत्र काढणे उचित नाही, हे निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा मंत्री उदय सामंत यांनी यासंबंधीची दखल घेत सदरील पत्राला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे बैठकीत सांगितले.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सामंत यांनी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना ‘फिक्स पे’वर नेमण्याची बाब विचाराधीन असून, यासाठी अर्थखात्याची मंजुरी घेण्यात येईल. ज्याठिकाणी क्वॉलिफाईड प्राध्यापक मिळाले नाहीत, त्याठिकाणी नॉन क्वॉलिफाईड प्राध्यापकांना संधी देण्यासंदर्भात यूजीसीचे स्पष्टीकरण घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. या बैठकीस आ. विक्रम काळे, आ. मनीषा कायंदे, आ. कपिल पाटील, आ. अभिजित वंजारी, प्राध्यापक संघटनांचे पदाधिकारी, आदींसह उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.