छत्रपती संभाजीनगर : विचाराच्या, विकासाच्या मुद्यांवर लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजविणाऱ्या पक्षांनी आता केवळ सत्ता संपादनाचे राजकारण सुरू केले आहे. लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांचे कोणालाच सोयरसूतक दिसत नाही. त्यामुळे कोणाला मतदान करावे, अशी संभ्रमीत अवस्था सामान्य मतदारांमध्ये दिसत आहे. पाणी, बेरोजगारी, महागाई, विकासाच्या मुद्यांवर आपली भूमिका काय आहे, ते उमेदवारांनी अगोदर सांगावे, असा पवित्रा सूज्ञ नागरिकांनी घेतला आहे.
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील तुंबलेले विषय राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात यावेत, हे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी ठोस भूमिका घ्यावी. या भावनेतून ‘लोकमत’ने जनतेचा ‘पीपल्स मॅनिफेस्टो’ प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींवर त्यांच्या पक्षाचा, मतदारांचा धाक असायचा. आता तो राहिलेला दिसत नाही. स्वपक्षाला सोडचिठी देत दुसऱ्या पक्षासोबत घरोबा करणे, एकमेकांवर आरोप - प्रत्यारोप करणे हे आता रोजचेच झाल्याने सामान्य नागरिकांनाही त्याचा वीट आला आहे. स्थानिक पातळीवर दोन वर्षांपासून मनपा, जि. प., पं. समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे रस्ते, वीज, पाणी, कचरा, ड्रेनेज हे प्रश्न आवासून उभे आहेत. ‘धरण उशाला अन् कोरड घशाला’, अशी अवस्था शहरवासीयांची झालेली आहे. आठ - दहा दिवसांतून एकदा शहराला पाणीपुरवठा होतो. दीड वर्षे लोटत आली तरी अजून नवीन योजना कासवगतीने सुरू आहे. पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे या शहरात उद्योग येण्यास कचरत आहेत. त्यावर कोणताच पक्ष भूमिका घेण्यास तयार नाही.आता लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उमेदवार मते मागायला येतील, आश्वासने देतील आणि निघून जातील. पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या...’ हे असे आणखी किती दिवस चालायचे. मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा विकास खुंटला आहे. प्रामुख्याने पाणी, रस्ते, उद्योग, रोजगार, पर्यटन आणि वाढलेल्या महागाईसंदर्भात तुमचा काय अजेंडा आहे, असा सवाल नागरिकांनी राजकीय पक्षांना विचारला आहे.
लोकप्रतिनिधींनीची ‘तुम्ही कोण, आम्ही कोण’ भूमिका या मतदारसंघाचे, शहराचे मूलभूत प्रश्न सोडवतील, या अपेक्षेने आपण त्यांना निवडून देतो, पण आजपर्यंत निवडून गेल्यानंतर ‘तुम्ही कोण, आम्ही कोण’, अशीच भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली आहे. आता लोकांमध्ये जागरूकता आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी मते मागायला येताना सर्वप्रथम रोजगार, पाणी, उद्योग, पर्यटनवाढीसाठी आपल्या पक्षाचा अजेंडा सादर करावा व हे प्रश्न सोडविण्याचा विश्वास द्यावा. - कृष्णा सोनवणे.सातारा- देवळाई
तर मी मतदान करणार नाहीपरिसरात मोठ्या समस्या आहेत. हा भाग महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला आहे, पण अजूनही हा परिसर रस्ते, ड्रेनेज, पाणी या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. यासंदर्भात विचारणा केली तेव्हा सांगण्यात आले की, ड्रेनेज लाइन टाकल्यानंतर रस्ते होतील. आता म्हणतात, गॅस पाइपलाइन होऊ द्या. वेळोवेळी फक्त कारणे सांगितली जातात. चांगले रस्ते नसल्यामुळे पावसाळ्यात दैनंदिन जीवन जगणे अवघड होते. जर एप्रिलपर्यंत रस्ते झाले नाहीत, तर वैयक्तिकरीत्या मी मतदान करणार नाही.- सुप्रिया जोशी.
अतिक्रमणाच्या विळख्यात शहरदोन वर्षांपासून महापालिकेची निवडणूक झालेली नाही. महापालिकेत सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा अंकुश राहिलेला नाही. अतिक्रमणाच्या विळख्यात शहर सापडले आहे. प्रामुख्याने सिडको- हडकोत पाच-सहा महिन्यांपूर्वी रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली अतिक्रमणे हटविली. फूटपाथ तयार करण्यात आले. मात्र, हे फूटपाथ नागरिकांसाठी आहे की छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांसाठी? या भागात पाणी, कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. शिवाय, पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या अधिक आहे. त्यांच्यावर कोणाचा अंकुश नाही, हे प्रश्न सोडविणाऱ्या उमेदवारासच आम्ही मतदान करू.- आर. पी. रणदिवे.
पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी मोठमोठी आश्वासने शहरापासून जवळ असलेल्या जायकवाडी जलाशयाची ख्याती सर्वदूर आहे. त्याच जलाशयातून शहराला पाणीपुरवठा होतो, पण मराठवाड्याची राजधानी आणि राज्याच्या पर्यटनाची राजधानी असलेल्या या शहरात आठ- दहा दिवसांतून तेही अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी मोठमोठी आश्वासने दिली, पण ती पुढे हवेत विरली. त्यामुळे कायमस्वरूपी पाणीप्रश्न सोडविण्याचा वसा घेणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या उमेदवारालाच मतदान करण्याचा निर्णय घेणे, हे शहराच्या दृष्टीने योग्य राहील.- श्रीकांत निनाळे
महिला- पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहेस्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतरही मूलभूत सुविधा देण्याची मागणी करावी लागते, हे दुर्दैव आहे. होऊ घातलेल्या निवडणुकीत जो राजकीय पक्ष अथवा उमेदवार बेरोजगार तरुणांसाठी स्कील डेव्हलपमेंट, शहरात मुबलक पाणीपुरवठा, ठिकठिकाणी महिला- पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, वृद्धांसाठी विरंगुळा क्लब, यूपीएससी, एमपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांसाठी सर्व सोयीयुक्त मोफत सुसज्ज अभ्यासिका सुरू करण्याचे अभिवचन देईल, त्यालाच नागरिकांनी मतदान करावे.- जगदीश साबळे
शाश्वत विकासाची हमी देणारा लोकप्रतिनिधी हवा शहराला पिण्याचे मुबलक व नियमित पाणी देण्यास अग्रक्रम देणाऱ्या उमेदवाराची विश्वासार्हता तपासूनच नागरिकांनी मतदान करावे. शिवाय, राष्ट्रीय स्तरावरील आयआयटी, आयआयएम, एसपीए अशा उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्था शहरात आणण्यासाठी प्रयत्न करणारा व या ऐतिहासिक शहराचा नावलौकिक देशभरात पुन्हा एकदा वाढवून जगभरातून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येथे येतील, यासाठी तोच शाश्वत विकासाची हमी देणारा लोकप्रतिनिधी संसदेत पाठवावा.- विशाल बन्सवाल
पर्यटनस्थळांचा एक काॅरिडॉर असावाशहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढणारा खासदार हवा. शहरात घाटी / मिनी घाटी सोडली, तर गरिबांसाठी दुसरे मोठे शासकीय रुग्णालय नाही. त्यामुळे एम्स किंवा चार- पाच वॉर्डनुसार शासकीय दवाखाने असावेत, वाढती बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ऑरिक सिटीमध्ये आयटी कंपन्या हव्यात, अंजिठा- वेरूळ- औरंगाबाद लोणी- बीबी का मकबरा, पानचक्की, घृष्णेश्वर या पर्यटनस्थळांचा एक काॅरिडॉर असावा, यासंदर्भात उमेदवारांचा जाहीरनामा असावा.- व्यंकटेश माठे
पर्यटन वृद्धीसाठी कार्यक्रमचारही दिशेला अनधिकृतपणे शहर वाढले आहे. त्यावर अंकुश राखण्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा असावा. शहरात रुंद रस्ते, उड्डाणपूल, सिग्नल आदींचे सुव्यवस्थित नियोजन करून पर्यटन वृद्धीसाठी कार्यक्रम आखणारा खासदार असावा.- बद्रीनाथ ठोंबरे
जाती-धर्माच्या नावावर वाद नको प्रगल्भ राजकीय नेतृत्वाअभावी या जिल्ह्याचा विकास खुंटला आहे. निवडणुका येतील आणि जातील. मात्र, निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाने जाती-धर्माच्या नावावर वाद निर्माण करू नये.- कैस शेख
शेतकरी त्रासला आहेआता होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत तत्त्वावर आधारित प्रचार असावा. शहर आणि जिल्ह्यात पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. शेतकरी त्रासला आहे. बेरोजगारी वाढत चालली आहे. एकूणच जनतेच्या हितासाठी प्रयत्न करणारा पक्ष आणि त्यांचा उमेदवार असावा.- कुमार मोरे
विकासाच्या प्रश्नांना न्याय द्यासर्वांना मोफत शिक्षण व आरोग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळाला पाहिजे. बेरोजगार तरुणांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली पाहिजे. शासनमान्य सरकारी शाळा तसेच कोणत्याही शासकीय संस्थांचे खाजगीकरण करू नये. जाती-धर्मांमध्ये द्वेष पसरविणारा पक्ष किंवा उमेदवार नाकारून विकासाच्या प्रश्नांना न्याय देणाऱ्या उमेदवाराला निवडून दिले पाहिजे.- पी. एस. जाधव