नारेगावमध्ये कचरा टाकण्यास कायमची मनाई; औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्वपूर्ण निर्णय 

शहरातील कचरा नारेगाव येथील गट नंबर ७८ आणि ७९ मधील कचरा डेपोमध्ये टाकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने आज कायमची मनाई केली.

ठळक मुद्देशहरातील कचरा नारेगाव डेपोमध्ये टाकण्यास विरोध करणार्‍या नारेगावच्या आसपासच्या मांढकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री येथील नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी (दि.६ ) सुनावणी पूर्ण झाली होती. यावेळी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने या जनहित याचिकेचा निकाल राखून ठेवला.

औरंगाबाद : शहरातील कचरा नारेगाव येथील गट नंबर ७८ आणि ७९ मधील कचरा डेपोमध्ये टाकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने आज कायमची मनाई केली.

राज्याच्या मुख्य सचिवांनी शहरातील कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात खंडपीठात सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार नारेगाव येथील कचरा डेपो बंद (सायन्टीफीक क्लोजर) करावा. राज्य शासनाने नारेगावचा कचरा डेपो बंद करण्यासंदर्भात (सायन्टीफीक क्लोजर) तज्ज्ञांची समिती नेमुन डेपो बंद करावा, असे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले आहेत. तसेच खंडपीठाने २००३ साली दिलेल्या आदेशाची पुर्तता केली गेली नाही. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी चौकशी करुन तीन महिन्यात खंडपीठात अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. 

त्याचप्रमाणे मांडकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री येथील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न महापालिकेने सोडवावा. तसेच महापालिकेने याचिकाकर्त्यांना वैद्यकीय मदत आदीबाबत योग्य त्या मंचापुढे जाण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे. वरील आदेशाच्या अंमलबजावणीस चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती महापालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी केली ती खंडपीठाने नामंजुर केली.

याबाबत मंगळवारी झालेल्या सुनवाईच्या वेळी विजय डक व इतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी पाच तास युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मांडकी ग्रामपंचायत, विमानपत्तन प्राधिकरण किंवा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कुठलीही परवानगी न घेता मनपा हद्दीच्या बाहेर सरकारी गायरानावर बेकायदेशीररीत्या महापालिका मागील ३५ ते ४० वर्षांपासून कचरा टाकीत आहे. कचर्‍यावर कुठलीही प्रक्रिया न करता तो कचरा नारेगाव डेपोत साठविला गेला आहे. परिणामी, प्रदूषित हवा, पाणी आणि जमिनीमुळे या परिसरातील हजारो नागरिकांना विविध आजारांचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय लहान मुलांना (भावी पिढीला) दुर्धर आजार होत आहेत आणि विविध विकृती जडत आहेत. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन होत आहे. 

तसेच त्यांनी न्यायालयास विनंती केली की, नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास मनपाला मनाई करावी, तसेच तेथे साचलेला कचरा इतरत्र नेण्याचे आदेश द्यावेत. ३३ वर्षांपासून नारेगावला बेकायदेशीररीत्या टाकलेल्या  कचर्‍यासंदर्भात फौजदारी कारवाई करावी. नागरिकांना शुद्ध पाणी आणि मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविण्याची विनंती त्यांनी केली. यासोबतच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सांगितले की, राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, एअरक्राफ्ट कायदा आणि नियम, मनपा आणि घनकचरा व्यवस्थापन कायदा २०१६,  कचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे विविध निवाडे, त्याचप्रमाणे विविध संशोधनांचा आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ संदर्भ दिला. यावर निर्णय देताना खंडपीठाने अंतिम निकालापर्यंत महापालिकेने शहरातील कचरा नारेगाव येथील गट नंबर ७८ आणि ७९ मधील डेपोमध्ये टाकण्यास खंडपीठाने मंगळवारी अंतरिम मनाई केली होती. आज अंतिम निकाल देताना खंडपीठाने नारेगाव येथे महापालिकेने कचरा टाकण्यास कायमची मनाई केली.