औरंगाबाद : वरच्या धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा गोदावरी महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांचा आदेश रद्द करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकांवर दिवाळी सुटीनंतर सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.३१) जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास विरोध करणारा डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याचा अर्ज (आयए) फेटाळून तातडीने पाणी सोडण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, याचिकाकर्त्यांना गोदावरी महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या २३ आॅक्टोबर २०१८ च्या आदेशाला योग्य त्या प्राधिकरणापुढे आव्हान देण्याची मुभा दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा ३१ आॅक्टोबरचा आदेश खंडपीठात सादर करून २३ आॅक्टोबर २०१८ चा वरच्या धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती प्रवरा सहकारी साखर कारखान्यासह आणखी एका याचिकाकर्त्याने केली होती.मात्र, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी वरील याचिकांवर सुनावणी घेण्यास विरोध केला. त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, दोन दिवसांपूर्वीच वरीलप्रमाणे विनंती करणाºया याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याबाबत तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत खंडपीठाने त्या याचिकांवर दिवाळी सुटीनंतर सुनावणी घेण्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.दरम्यान, गोदावरी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर यांनी गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाच्या वतीने गुरुवारी (दि.१) औरंगाबाद खंडपीठात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ आॅक्टोबरच्या आदेशाच्या अनुषंगाने जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या २३ आॅक्टोबरच्या आदेशाला विरोध करणारी अथवा पाणी सोडण्यास विरोध करणारी याचिका दाखल झाल्यास महामंडळाचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही अंतिम आदेश करूनये, अशी विनंती ‘कॅव्हेट’द्वारे महामंडळाच्या वतीने अॅड. चैताली चौधरी-कुट्टी यांनी केली आहे.
जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा आदेश रद्द करण्यासंदर्भात याचिका; दिवाळीच्या सुटीनंतर सुनावणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 01, 2018 10:12 PM
वरच्या धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा गोदावरी महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांचा आदेश रद्द करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकांवर दिवाळी सुटीनंतर सुनावणी होणार आहे.
ठळक मुद्दे गोदावरी महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या आदेशाला आव्हान