औरंगाबाद : आर्थिक वर्ष संपण्यास (मार्च अखेर) केवळ दीड महिना उरला. अद्याप नियोजन नाही. त्यामुळे कधी निविदा काढणार आणि कधी काम सुरू होणार, असा सवाल जिल्हा परिषद स्थायी समिती सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर नियोजन पुढील १५ दिवसांत सादर करा. निधी परत जाणार नाही याची दक्षता घ्या, असे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना शेळके यांनी प्रशासनाला दिले.
जि. प. स्थायी समितीची ५ फेब्रुवारीला तहकूब बैठक मंगळवारी पार पडली. याप्रसंगी उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड, अर्थ व बांधकाम सभापती किशोर बलांडे, शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे, समाजकल्याण सभापती मोनाली राठोड, बालकल्याण समितीच्या सभापती अनुराधा चव्हाण, सदस्य केशव तायडे, शिवाजी पाथ्रीकर, रमेश गायकवाड, रमेश पवार, किशोर पवार, जितेंद्र जैस्वाल, मधुकर वालतुरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष कवडे, प्रकल्प अधिकारी संगीता पाटील, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अप्पासाहेब चाटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांची उपस्थिती होती.
ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेला बळकटी देणे, ग्रामीण रस्ते दुरुस्ती गरजेची असताना याच कामांच्या निधीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून कात्री लागली. जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना याबद्दल प्रशासनाकडून जाब विचारण्यात यावा, असा ठराव बैठकीत घेण्यात आला, तसेच जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सर्व पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन वाढीव निधीची मागणी करण्यावर एकविचार झाला. जलजीवन मिशनची कामे कधी सुरू होणार, असा जाब उपाध्यक्ष गायकवाड यांनी विचारला. त्यावर तालुकानिहाय सुरू होणाऱ्या कामांची माहिती कार्यकारी अभियंता अशोक घुगे देऊ शकले नाहीत.
---
निधी परत जाण्याबद्दल चिंता
--
तायडे यांनी एकीकडे निधी कपात होतो आणि दुसरीकडे निधी खर्च झाला नाही, असे का होते, याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले, तर वालतुरे यांनी नव्याने निधी मिळेल न मिळेल, पण कार्यकाळ संपण्याची वेळ आली आता तरी कामे सुरू करा, अशी मागणी केली. गलांडे यांनी सदस्यांच्या शिफारसी घेऊन नियोजन अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले. बलांडे यांनी बांधकामाचे नियोजन पूर्ण झाल्याचे सांगत एकही रुपया बांधकाम विभागाचा परत जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही दिली.