- राम शिनगारे औरंगाबाद : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील तंत्रनिकेतनमधील प्राध्यापक, अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी चार महिन्यांत जाहीर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (मॅट) २५ जानेवारी २०१९ रोजी दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने वारंवार तंत्रशिक्षण संचालकांना पत्र पाठविले. या पत्रांना संचालकांनी केराची टोपली दाखविल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा ‘मॅट’मध्ये धाव घेऊन अवमान याचिका दाखल केली आहे.
बीड येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील स्थापत्य विभागाचे प्रमुख राजेंद्रकुमार बºहाटे यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल करून तंत्रशिक्षण विभागातील सेवाज्येष्ठता सूची जाहीर करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी लवादाने मान्य केली आहे. बºहाटे यांनी सांगितले की, तंत्रशिक्षण विभागात अभियांत्रिकी शिक्षक आणि प्रशासकीय सेवा वर्ग-१ हा एकच संवर्ग होता. परंतु २००४ मध्ये काही अधिकाऱ्यांनी प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शिक्षक व प्रशासकीय असे दोन वेगवेगळे संवर्ग केले. दोन संवर्ग वेगळे करताना राज्यातील सुमारे १६०० प्राध्यापकांना प्रशासकीय पदे मिळण्यापासून रोखण्यात आले. प्राचार्य व विभागप्रमुख पदापर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले. याच वेळी प्रशासनातील विद्यमान संचालक डॉ. अभय वाघ यांच्यासह इतर दोघांना नियमबाह्यपणे पदोन्नती देण्यात आली. २०१७ मध्ये तंत्रशिक्षण विभागाने संचालक, सहसंचालक व उपसंचालकांची नियुक्ती करण्यासाठी नियमावली बनविली. त्याविरोधात असोसिएशन आॅफ फार्मसी टीचर्स आॅफ इंडियातर्फे ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. त्याठिकाणी संचालकांसह इतरांची नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासंदर्भातील याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुरू आहे.
याच वेळी सेवाज्येष्ठता यादी जाहीर करण्याची २५ मे रोजी पूर्ण झाल्यानंतरही यादी जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. ही यादी जाहीर केल्यास संचालक डॉ. वाघ, तंत्रशिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विनोद मोहितकर, सहसंचालक डॉ. एस. पी. यावलकर आदी ९ अधिकाऱ्यांचा सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये १३३ नंतर क्रमांक लागतो. त्यामुळे या सर्वांची पदे जाण्याचा धोका निर्माण होतो. याविषयी तंत्रशिक्षण विभाग, सामान्य प्रशासन विभागाकडे वारंवार निवेदनाद्वारे सेवाज्येष्ठता जाहीर करण्याची मागणी केली. या मागणीनुसार सामान्य प्रशासन विभागाने संचालकांना पत्रे पाठवून प्रकरण निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, त्यास संचालक डॉ. वाघ यांनी केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट होत आहे.
प्राध्यापकांच्या पदोन्नत्या थांबल्याअभियांत्रिकी शिक्षक आणि प्रशासकीय अधिकारी असे दोन संवर्ग केल्यामुळे १६०० प्राध्यापकांच्या पदोन्नत्या थांबल्या आहेत. प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्यानंतर पदोन्नतीने प्रशासनात जाण्याचे मार्गही बंद केले आहेत. २००० नंतर तंत्रशिक्षण विभागात रुजू झालेले लोक सर्व कारभार करीत असल्याचेही स्पष्ट झाले. संवर्ग विभाजन करतानाही नियमांना पायदळी तुडविण्यात आल्याचेही कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. यात विशेष म्हणजे प्रशासनातील ९ अधिकाऱ्यांचीच मनमानी सुरू असल्याचेही बºहाटे यांनी सांगितले.