औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांच्या कार्यकाळात अभ्यास मंडळावरील अपात्र प्राध्यापकांच्या नेमणुका, प्राधिकरणांच्या निवडणुकीत चुकीचे निर्णय घेतल्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यासाठी विविध संघटना, व्यवस्थापन परिषद, अधिसभेचे सदस्य आक्रमक झाले आहेत.
विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. शंकर अंभोरे यांची नियुक्ती नियमबाह्यपणे झाली असल्याचा निवाडा दिला. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कार्यवाही कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांना करावी लागणार आहे. या निकालानंतर राज्यपाल नियुक्ती अधिसभा सदस्य विजय सुबुकडे पाटील यांनी राज्यपालांना निवेदन देत कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून पदाचा दुरुपयोग केला आहे. त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे विद्यापीठाला न्यायालयीन लढ्यात लाखो रुपयांचा भुर्दंड भरावा लागला आहे. त्यांच्याकडून झालेला खर्च वसूल करीत कुलसचिवपदावरून काढण्याची मागणी केली.
राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसतर्फेही राज्यपालांना निवेदन देत कुलसचिव डॉ. पांडे यांचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, तसेच निवडणुकांमध्ये चुकीच्या निर्णयामुळे विद्यापीठाची नाहक बदनामी झाली आहे. याला निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून त्याच जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांना पदावरून काढण्यात यावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर अमोल दांडगे, दीपक बहिर, दीक्षा पवार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. विद्यापीठ मागसवर्गीय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष बोरीकर यांनीही कुलपतींकडे निवेदन पाठवीत चुकीच्या कामांना पाठीशी घालणाऱ्या कुलसचिवांना पदावरून हटविण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य संजय निंबाळकर यांनीही राज्यपालांना निवेदन पाठविले. विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे प्रभारी कुलसचिवांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा अधिक देता येत नाही. डॉ. पांडे या मागील दोन वर्षांपासून पदावर कार्यरत आहेत. कायद्याच्या अभ्यासक असताना त्यांनी कायद्याची पायमल्ली केल्यामुळे त्यांना तात्काळ पदावरून हटविण्याची मागणी केली.
अभ्यास मंडळावरील अपात्र नेमणुका रद्द कराविद्यापीठाच्या विविध अभ्यास मंडळांवर तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्या आदेशाने कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी अपात्र लोकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. त्या तात्काळ रद्द करीत न्यायालयीन लढाईत विद्यापीठाचा झालेला खर्चही याच पदाधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी बामुक्टोचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. उमाकांत राठोड, सचिव डॉ. विक्रम खिलारे यांनी केली.
खर्च वसुलीची कारवाई करा कुलपती तथा राज्यपालांनी दिलेला निर्णय तत्कालीन कुलगुरू, कुलसचिवांच्या कायद्याचे उल्लंघन करण्याच्या कृतीला चाप बसवणारा आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन लढाईसाठी विद्यापीठाचे लाखो रुपये खर्च झाले. त्याला जबाबदार कोण? जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीवर खर्च वसुलीची कारवाई झाली पाहिजे. कारवाई झाली तरच पुढील काळात कोणी कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही.- प्राचार्य एम.ए. वाहूळ, शिक्षणतज्ज्ञ