औरंगाबाद : महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेत स्वहिश्श्याची १४७ कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने जमा करावी, असे आदेश राज्याच्या नगरविकास खात्याने प्रशासकांना दिले आहेत. रक्कम न भरता केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून आलेला निधी खर्च करणे ही गंभीर आर्थिक अनियमितता असल्याचे शासनाने पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यानच्या काळात महापालिकेने ६३ कोटी रुपये भरले आहेत.
पाच वर्षांपूर्वी औरंगाबाद शहराची केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये निवड झाली. योजनेतून शहरात एक हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. यात केंद्र शासन ५० टक्के आणि राज्य शासन २५ टक्के निधी देणार आहे, तर उर्वरित २५ टक्के निधी महापालिकेला स्वत:चा वाटा म्हणून टाकावा लागणार आहे. आतापर्यंत औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेनश प्रा. लिमिटेडला केंद्र शासनाकडून २९४ कोटी आणि राज्य सरकारकडून १४७ कोटी रुपये असा एकूण ४४१ कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. यात १४७ कोटी रुपये मनपाला टाकणे बंधनकारक होते. महिनाभरापूर्वी स्मार्ट सिटीचे मेंटार बलदेवसिंह यांनी मनपाला स्वत:चा वाटा तातडीने जमा करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर पालिकेने ६३ कोटी रुपयांचा निधी जमा केला.
चौकट...
पत्रात काय म्हटले आहे...
मनपाचे स्वहिश्श्याची रक्कम उभारण्याबाबत काय नियोजन आहे, याचा तपशील सादर करावा, तसेच संपूर्ण स्वहिश्श्याची १४७ कोटींची रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही करावी, असे नगरविकास खात्याचे सहसचिव पी. जी. जाधव यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.