औरंगाबाद : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील व्यक्तींना अनुसूचित जमातीचे (एससी) तसेच हटकर जातीच्या व्यक्तींना बेलदार जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची करामत शहरातील काही महा-ई सेवा केंद्रांकडून केली जात आहे. बोगस जातप्रमाणपत्रे देणारे रॅकेटच या केंद्रांतून चालविले जात आहे. उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या जागरुकतेमुळेच बोगस जातप्रमाणपत्र देण्याचे बिंग फुटले असून, अशा केंद्रांचे परवाने रद्द करण्याच्या हालचाली आता सुरू आहेत. औरंगाबाद शहरात महाआॅनलाईनची सुमारे ४२ ई-सेवा केंद्रे आहेत. विविध प्रमाणपत्रांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रात येण्याची गरज भासू नये, या हेतूने या महा-ई सेवा केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे.विविध परीक्षांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी हवी असणारी प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी या केंद्रांमध्ये गर्दी होत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तसेच नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांसाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांचीही जात प्रमाणपत्रे काढून घेण्यासाठी लगबग सुरूआहे. शहरातील काही महा-ई सेवा केंद्रात या पार्श्वभूमीवर दलाल सक्रिय झाले आहेत. कोणत्याही जातीच्या प्रमाणपत्रांची त्यांच्याकडे मागणी करा, ते काढून देण्याची हमी ते देत आहेत. महा-ई सेवा केंद्रामार्फत आलेल्या जात प्रमाणपत्रांच्या संचिका तहसील कार्यालयात तपासणीसाठी येतात. अव्वल कारकून, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अशा तपासण्यांच्या चाळणीतून या संचिका मान्यतेसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्या जातात. महा-ई सेवा केंद्रांकडून आलेल्या काही चुकीच्या संचिका कसल्याही तपासणीविना उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आल्या होत्या. उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल यांनी या संचिकांची तपासणी केली असता, अर्जदारांची जात बदलून देणारी टोळीच शहरात कार्यरत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. १५ प्रकरणांची चौकशीअर्जदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची कोणतीही शहानिशा न करता कैकाडी, माळी, जंगम, तेली, परिट, कलाल, वंजारी, धनगर, न्हावी, सुतार, शिंपी या जातींची प्रमाणपत्रे देण्याची शिफारस केलेल्या १५ प्रकरणांची उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली आहे.—————कोट परवाने रद्द करणारशहरातील महा-ई सेवा केंद्रांमार्फत सादर केल्या जाणाऱ्या जात प्रमाणपत्रांच्या संचिकांमध्ये अनेक त्रुटी असतात. काही प्रकरणांत खोटे पुरावे खरे म्हणून हेतूत: सादर करण्यात आले आहेत. बोगस जातप्रमाणपत्रे देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या केंद्रांचे परवाने रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.- शशिकांत हदगल, उपविभागीय अधिकारी————————————-केस -१अश्विनी खोडे या विद्यार्थिनीस अनुसूचित जातीचे (एससी) प्रमाणपत्र देण्याची संचिका महा-ई सेवा केंद्रामार्फत तहसील कार्यालयात सादर करण्यात आली. तहसीलस्तरावर कसलीही तपासणी न करता या विद्यार्थिनीस जातप्रमाणपत्र देण्याची शिफारस करण्यात आली. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी बारकाईने तपासणी केली असता, या विद्यार्थिनीने सादर केलेले सर्व पुरावे हे पाटकर क्षत्रीय जातीचे असल्याचे आढळून आले. अखेर क्षत्रीय पाटकर अर्जदारास ‘एससी’ करण्याचा डाव उधळला गेला.केस -2अश्विनी पन्हेर यांनी बेलदार या ‘एनटी (बी)’ प्रवर्गातील जातप्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणात अर्जदाराने १९६७ चे पुरावे सादर केले होते. वास्तव्याचा दाखला म्हणून खासरा प्रमाणपत्र तसेच वडील,चुलता, चुलत भाऊ यांची जातप्रमाणपत्रे सादर केली होती.४ या कागदपत्रांमध्ये जातीचा उल्लेख ‘हटकर’ असा होता. ही जात एनटी (सी) प्रवर्गात मोडते, असे असतानाही ‘एनटी (बी) जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी महा ई-सेवा केंद्राने हेतूत: खोटे पुरावे खरे म्हणून सादर केले होते. तहसील कार्यालयाने कसलीही तपासणी न करता उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे संचिका सादर केली. तेथे हा प्रकार उजेडात आला.
पुरावे ‘ओबीसी’चे; प्रमाणपत्र घ्या ‘एससी’चे!
By admin | Published: July 08, 2016 11:49 PM