छत्रपती संभाजीनगर : शहरासाठीच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठीचा १४२४ कोटींचा निधी आतापर्यंत मिळाला आहे. सध्या केंद्र व राज्य सरकारचा ४९४ कोटींचा हिस्सा बाकी आहे. हा निधी गरजेप्रमाणे मिळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने योग्य पावले उचलावीत, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. खोब्रागडे यांनी सोमवारी दिले.
शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेत खंडपीठाने विविध निर्देश दिले. एकूण ५३ पैकी २२ जलकुंभांचे काम सध्या सुरू आहे. नऊ जलकुंभांचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यातील सात जलकुंभांचे काम ३१ ऑगस्टपर्यंत चाचणी घेऊन मनपाच्या ताब्यात द्यावे. ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीत काही ठिकाणी होर्डिंग लावून पाइपलाइन अडविण्याचे काम झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यात संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. पाणीपुरवठ्यासाठी राज्य सरकारने ९१५ कोटी तर केंद्र सरकारने ५०८ कोटी रुपये दिले असून, आतापर्यंत १४२४ कोटी रुपये मिळाले. त्यापैकी १४१० कोटी रुपयांची बिले कंत्राटदार एजन्सीला दिली. एजन्सीने आता पुन्हा काही बिले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केली असून, ही बिले तपासून पाहिली जात आहेत.
मनपाने २५ जुलै रोजी शासनाकडे उर्वरित निधीची मागणी केली असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर सरकारतर्फे अमरजितसिंग गिरासे यांनी सांगितले की, केंद्र व राज्य शासनाचा ४९४ कोटींचा हिस्सा अद्याप बाकी आहे, त्याची मागणी केल्यास वितरित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. मनपाच्या हिश्शासाठी ८२२ कोटींच्या सॉफ्ट लोनच्या मागणीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे गेलेला आहे. त्यावर तपासणी करून हा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यावर शासनाने निधी गरजेप्रमाणे मिळण्यासाठी पावले उचलावीत, निधीसाठी आचारसंहितेची बाधा येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे मनपाने यापूर्वी खंडपीठाने स्पष्ट केल्यानुसार झाडे लावल्याचेही सांगण्यात आले. याचिकेत न्यायालयाचे मित्र ॲड. मुखेडकर, कंत्राटदारातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, मजीप्रतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, महापालिकेतर्फे ॲड. राजेश टोपे तर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे काम पाहत आहेत.