शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
3
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
4
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
5
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
6
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
7
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
8
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
9
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
10
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
11
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
12
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
13
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
14
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
15
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
16
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
17
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
18
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
19
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
20
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान

तीन महापालिका, १६ न.पा.ची मालमत्ता जप्तीची कारवाई अटळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2021 4:03 AM

औरंगाबाद : औरंगाबादसह मराठवाड्यातील ३ महापालिका व १६ नगरपालिकांनी मागील १० वर्षांपासून त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) दस्तावेज ...

औरंगाबाद : औरंगाबादसह मराठवाड्यातील ३ महापालिका व १६ नगरपालिकांनी मागील १० वर्षांपासून त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) दस्तावेज सादर केले नाहीत. वारंवार नोटीस पाठवूनही त्यांच्यावर काहीच फरक पडला नाही. त्यामुळे आता त्यांची मालमत्ता जप्त करून नंतर त्यांचा लिलाव करण्यात येईल, असा इशारा क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त जगदीश तांबे यांनी दिला.

पत्रकार परिषदेत तांबे यांनी सांगितले की, क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्तांच्या अखत्यारित मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व लातूर वगळता अन्य जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात औरंगाबाद, परभणी व नांदेड महानगरपालिकांसह १६ नगरपरिषद येतात. २०११ पासून मनपा व नगरपरिषदांना भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. संबंधित प्रशासनाने क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त कार्यालयात त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठविणे आवश्यक होते. तसेच त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरणेही आवश्यक होते. एकाही महानगरपालिका किवा नगरपरिषदेने कर्मचाऱ्यांची यादी व संपूर्ण माहिती पाठविली नाही. त्यांचे पीएफ भरण्यात आले नाही. यासंदर्भात त्यांना वेळोवेळी नोटिसा बजावल्या. पण, एकाही मनपा, नपा प्रशासनाने तत्परता दाखविली नाही. अखेर क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्तांनी मुंबई येथील डायरेक्टर ऑफ मुन्सिपल ॲडमिस्ट्रेशन यांना पत्र देऊन सद्य:स्थितीची माहिती दिली. मात्र, मुदत निघून गेली तरी त्यांच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही. यामुळे आता संबंधित मनपा व न.पा. प्रशासनाविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात १२ टक्के दराने व्याज वसूल करण्यात येणार आहे तसेच १०० टक्के दंडही आकारण्यात येणार आहे. जर माहिती दिली नाही, तर कलम ३० नुसार मालमत्ता जप्त करणे व त्याचा लिलाव करण्यात येणार आहे. प्रशासनातील माहिती न देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई व तीन वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते, अशी माहिती तांबे यांनी दिली.

चौकट

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पीएफ भरणे मनपाची जबाबदारी

महानगरपालिका असो वा नगरपरिषद त्यांच्याकडे अनेक कर्मचारी कंत्राटदाराकडून भरले जातात. त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ भरण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र, त्यांचा पीएफ कपात केला जातो की नाही, हे पाहणे व कागदपत्रांची पूर्तता करणे हे संबंधित प्रशासनाचे काम आहे, असे क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त जगदीश तांबे यांनी सांगितले.