औरंगाबाद : १ ते २८ जून दरम्यान म्युकरमायकाेसिसचे किती रुग्ण दाखल झाले, त्याना अँफाेटेरेसिन-बी (लिपाेसाेमल) ची किती इंजेक्शन्स दिली. या कालावधीत त्यातील किती रुग्ण दगावले, याची माहिती २ जुलैपर्यंत शपथपत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. व्ही. घुगे व न्या. ए. जी. घरोटे यांनी औरंगाबाद, लातूर व नाशिकच्या आराेग्य उपसंचालकांना २८ जून रोजी दिले आहेत.
छाेटे शपथपत्र सादर करुन वरील माहिती घ्यावी . शपथपत्रात जे निवेदन केले जाईल, त्याबाबत औरंगाबाद, लातूर आणि नाशिकच्या संबंधित उपसंचालकांना जबाबदार धरले जाईल, असे खंडपीठाने बजावले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ५ जुलै राेजी हाेणार आहे.
काेविड-१९ च्या संदर्भात लोकमतसह इतर दैनिकातील बातम्यांवरुन दाखल स्युमाेटाे जनहित याचिकांवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. या प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बाेरा, असिस्टंट साॅलिसिटर जनरल ए. जी. तल्हार, मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे आदींनी काम पाहिले.
चौकट
व्हेंटिलेटर उत्पादकाला प्रतिवादी करण्याची मुभा
केंद्र शासनाकडून ( पीएम केअर फंडातून ) घाटी रुग्णालयाला पुरविलेल्या व्हेंटिलेटरचे उत्पादक गुजरात राज्यातील राजकाेट येथील मे. ज्याेती सीएनसी ऑटाेमेशन कंपनीला प्रतिवादी करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे. कंपनीच्या ई-मेलवर नाेटीस पाठवून त्यांना ५ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबत न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा यांनी निवेदन केले की, व्हेंटिलेटर्सची सध्याची स्थिती पाहता आणि उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचा विचार करता व्हेंटिलेटरचे उत्पादक यांना प्रतिवादी करणे जरुरी आहे. ॲड. बोरा यांच्या निवेदनात तथ्य दिसत असल्याचे स्पष्ट करीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.