औरंगाबाद : राज्य शासनाने घरकुलाच्या बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला असून शासन आदेशाची या वर्षापासून अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती जिल्हा गौण खनिज अधिकारी डॉ. अतुल दोड यांनी दिली. यासाठी काही वाळूपट्टे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. ते पट्टे कोणते असतील हे आत्ताच सांगता येणार नाही, असेही दोड यांनी सांगितले.
सामान्य नागरिकांना बांधकामासाठी महागडी वाळू घ्यावी लागते. त्यामुळे जिल्ह्यातील काही पट्ट्यातील वाळू शासन आदेशानुसार घरकूल बांधकामासाठी राखीव ठेवली जाणार आहे. सामान्यांना घरकूल बांधकामासाठी त्या पट्ट्यातून प्रत्येकी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. या वर्षापासून आदेशाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी एक एसओपी तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
जिल्ह्यात दोन वर्षांनंतर गेल्या वेळी पाच वाळू पट्ट्यांचे लिलाव करण्यात आले होते. यातून शासनाला अपेक्षित महसूल मिळाल्याचा दावा करीत डॉ. दोड यांनी सांगितले, आठ महिन्यांसाठी परवानगी दिलेल्या वाळू पट्ट्यांतून केवळ पाच महिनेच कंत्राटदारांना वाळूउपसा करणे शक्य झाले. पावसाळा सुरू होताच प्रशासनाने सर्व घाट बंद केले. तसेच पट्ट्यांच्या लिलावाला स्थगिती दिली. ३० सप्टेंबरपर्यंत जुन्या लिलावांची मुदत आहे. यंदाचा पावसाळा संपल्यानंतर नव्याने प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
यंदा १२ पट्ट्यांचे प्रस्ताव
२०२१-२२ साठी १२ वाळूपट्ट्यांसाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीकडे प्रस्ताव सादर केले जाणार आहेत. त्या सर्वांना मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा गौण खनिज विभागाला आहे. त्यासाठी जिल्हा गौण खनिज विभागाने वाळूपट्ट्यांच्या लिलावासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. शासनाच्या नव्या नियमामुळे या प्रक्रियेला अधिक वेळ लागत असल्याने महिनाभर अगोदरपासूनच तयारी केली जात आहे.