शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
3
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
4
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
5
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
6
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
8
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
9
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
10
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
11
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
12
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
13
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
14
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
15
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
16
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
17
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
18
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
19
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी
20
David Warner चं कॅप्टन्सीचं ग्रहण सुटलं! RTM एन्ट्रीसह DC त्याला Rishabh Pant च्या जागी आजमावणार?

मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा ठराव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2018 12:07 AM

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री असमर्थ ठरले आहेत. आरक्षणाच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील दोन जणांना जीव गमवावा लागला. औरंगाबादसह राज्यभरात या मागणीची तीव्रता वाढली आहे. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असा ठराव गुरुवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत पारित करण्यात आला.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा : सर्वच सदस्यांनी व्यक्त केली आग्रही भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री असमर्थ ठरले आहेत. आरक्षणाच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील दोन जणांना जीव गमवावा लागला. औरंगाबादसह राज्यभरात या मागणीची तीव्रता वाढली आहे. तरीही मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असा ठराव गुरुवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत पारित करण्यात आला.जिल्हा परिषदेची ही नियोजित बैठक दुपारी अडीच वाजता सुरू झाली. तेव्हा जि. प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष केशव तायडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीच्या सभेला सुरुवात झाली. सुरुवातीलाच मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर कायगाव टोका येथे गोदावरी नदीत जलसमाधी घेणारे काकासाहेब शिंदे यांना सभागृहाने श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर सदस्य अविनाश गलांडे व किशोर बलांडे यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधले. मागील वर्षभरात मराठा समाजाचे ५७-५८ मोर्चे निघाले. मुख्यमंत्र्यांनी त्या मोर्चांची दखलही घेतली नाही. मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा बांध आता फुटला आहे. राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू झाली आहेत. परवा कायगाव टोका येथे काकासाहेब शिंदे या तरुणाने गोदापात्रात उडी मारून जलसमाधी घेतली, तर कन्नड तालुक्यात एकाने विष प्राशन करून जीव दिला. आरक्षणाच्या बाबतीत मुख्यमंत्री निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा. मराठा समाजाला विनाविलंब आरक्षण लागू करावे, आरक्षणाची मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत जाहीर केलेली मेगाभरती रद्द करण्यात यावी, असे ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आले.या अनुषंगाने सदस्य रमेश गायकवाड यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणतीही बाधा न पोहोचवता मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. या आरक्षणाचा समावेश घटनेच्या अनुसूची ९ मध्ये करावा. आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू राज्यांप्रमाणे स्वतंत्र २३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करावी. विधिमंडळात यासंबंधात निर्णय घेऊन दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी पाठविले जावे. भाजपचे सदस्य मधुकर वालतुरे यांनीही मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने विनाविलंब निर्णय घ्यावा, या बाजूने सभागृहात आपली भूमिका मांडली.सदस्य- पदाधिकारी देणार महिनाभराचे मानधनस्थायी समितीच्या बैठकीत किशोर बलांडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून मयत काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबियाला १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचा ठराव मांडला. त्यानंतर बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांनीही हाच धागा पकडून प्रशासनाने आर्थिक तरतूद करण्याची आग्रही भूमिका घेतली.तेव्हा प्रशासनाच्या वतीने मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जाधव यांनी स्पष्ट केले की, जि.प.च्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात तरतूद नाही. अशा प्रकारे आर्थिक मदत करणारे लेखाशीर्षदेखील नाही. तेव्हा उपस्थित सदस्यांनी अर्थसंकल्पात अशा प्रकारची तरतूद करण्याची मागणी केली.त्यावर जाधव म्हणाले, आता मध्येच अर्थसंकल्पात तरतूद करता येत नाही. तेव्हा उपस्थित सदस्यांनी जि.प.चे सर्व पदाधिकारी, सदस्यांचे एक महिन्याचे मानधन तसेच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मिळून १० लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी, असा तोडगा काढला. यासाठी सर्व कर्मचारी- अधिकाºयांची बैठक आयोजित करण्यासाठी जाधव यांना सांगण्यात आले.

टॅग्स :Aurangabad z pऔरंगाबाद जिल्हा परिषदMaratha Kranti Morchaमराठा क्रांती मोर्चाChief Ministerमुख्यमंत्रीDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस