औरंगाबाद : काही वर्षांपासून महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात अधिकारी आणि कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम त्वरित मिळते. मात्र, महापालिकेकडून प्राप्त होणारी रक्कम मिळण्यास प्रचंड दिरंगाई होत आहे. दीड ते दोन वर्षे निवृत्तांना यासाठी वाट पाहावी लागते. संचारबंदीमुळे महापालिकेची आर्थिक अवस्था पूर्वीपेक्षाही अधिक डबघाईला आली आहे. त्यामुळे निवृत्तांची चिंता वाढू लागली आहे.
१ एप्रिलपासून नवीन वर्षाला सुरुवात झाली. मागील महिन्यात मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीपोटी महापालिकेला फक्त १५ कोटी रुपये मिळाले. उत्पन्न जेमतेम १५ कोटी आणि खर्च दरमहा ३५ कोटीपेक्षा अधिक आहे. राज्य शासनाकडून दर महिन्याला २४ कोटी रुपये जीएसटीचा वाटा म्हणून महापालिकेला मिळतात. त्यातील २० कोटी रुपये पगारावर आणि चार कोटी रुपये विजेच्या बिलावर खर्च करण्यात येतात. निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेसाठी महापालिकेकडे स्वतंत्र आर्थिक तरतूद नाही. दोन वर्षांपूर्वी निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या दीडशेपेक्षा अधिक होती. मागील वर्षभरात ७० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना रक्कम अदा करण्यात आली. आता ८० पेक्षा अधिक कर्मचारी शिल्लक आहेत.