औरंगाबाद : विधिमंडळाची अनुसूचित जाती कल्याण समिती आज सायंकाळी ४ ते ६ वाजेदरम्यान जिल्हा परिषदेत अनुसूचित जातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, तसेच कर्मचारी- अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बाबींचा आढावा घेणार आहे.
विधिमंडळाच्या या समितीच्या दौऱ्यामध्ये सलग तीनवेळा बदल झाला आहे. आता ही समिती आजपासून शहरात येत आहे. जिल्हा परिषदेतील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांची भरती, कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती, आरक्षण, अनुशेष आणि जात पडताळणीविषयक प्रकरणे, तसेच अनुसूचित जातीतील नागरिकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, विशेष घटक योजनांबाबतचा आढावा ही समिती घेणार आहे.
तथापि, यासंदर्भात जि.प. सदस्य रमेश गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, शासनाच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेत मागासवर्गीय कक्ष सुरू करण्यात आला होता. सन २०१५ ते २०१७ पर्यंत या कक्षाचे नियमित कामकाज चालले; परंतु या कक्षात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची बदली आकसबुद्धीने करण्यात आली. तेव्हापासून (१७ मार्च ०१७) हा कक्ष बंद झाला आहे. या कक्षाने प्रशासनामार्फत राबविण्यात आलेल्या अनेक चुकीच्या बाबी निदर्शनास आणल्या. अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या बिंदुनामावली अद्ययावत करणे, सेवाविषयक बाबी, सरळसेवा भरती, पदोन्नती, कालबद्ध पदोन्नती, ज्येष्ठता यादी अद्ययावत करण्याचे काम केले. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल जाणीवपूर्वक लिहिले जात नाहीत, त्यामुळे ऐनवेळी पदोन्नती समितीकडून मागासवर्गीय कर्मचारी ज्येष्ठता यादीमध्ये असतानाही केवळ गोपनीय अहवाल नाही म्हणून त्याला डावलण्यात आल्याच्या बाबी मागासवर्गीय कक्षाने उघडकीस आणल्या होत्या. यासह समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक योजनाही मागील वर्षापासून योग्य प्रकारे राबविल्या जात नाहीत. याबाबी विधिमंडळाच्या समितीने गांभीर्याने विचारात घेतल्या पाहिजेत, असे गायकवाड म्हणाले.
समितीमधील आमदार अनुसूचित जाती कल्याण समितीमध्ये १५ आमदार असून, आ. हरीश पिंपळे हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. आ. लखन मलिक, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. राजू तोडसाम, आ. संगीता ठोंबरे, ज्ञानराज चौगुले, आ. डॉ. बालाजी किणीकर, आ. गौतम चाबूकस्वार, आ. धनाजी अहिरे, आ. संध्या देसाई-कुपेकर, आ. वर्षा गायकवाड, आ. भाई गिरकर, आ. प्रकाश गजभिये, आ. जोगेंद्र कवाडे, आ. कपिल पाटील हे सदस्य आहेत.