औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील राष्ट्रध्वजासमोर कचरा आणून टाकणाऱ्या शिवसेना पदाधिकारी आणि नगरसेवकांभोवती कायद्याचा फास आवळला जाऊ लागला आहे. गुरुवारी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वात नगरसेवक मकरंद कुलकर्णी, सीताराम सुरे, सचिन खैरे, मोहन मेघावाले, छावणी परिषदेचे नगरसेवक किशोर कच्छवाह यांच्यासह तीन नगरसेवक पती आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राष्ट्रध्वजासमोरील व्हरांड्यात ८ ते १० टन कचरा आणून टाकला.
याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक कारवाई करण्याचे आदेश देत पोलीस आयुक्तांना चौकशीच्या सूचना केल्या आहेत, तसेच महापालिका प्रशासनाकडून कचऱ्याची वाहने कुणाची होती, संबंधित विभागाची जबाबदारी कुणाची होती, यासह आंदोलकांची माहिती मागविली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनाही शासनाने या घटनेप्रकरणी स्वतंत्र टिपणी देण्यास सांगितल्याचे वृत्त आहे. आयुक्तांनी नगरसेवकांच्या वर्तणुकीबाबत काही अहवाल दिला, तर त्यांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नगरसेवकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असेल तर त्याचाही हातभार त्यांचे पद रद्द करण्याबाबत लागू शकतो.
विधिज्ञांच्या मते कारवाई होऊ शकतेशहरातील काही विधिज्ञांना याप्रकरणी विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, नगरसेवकांचे पद जाण्याबाबत कारवाई होऊ शकते; परंतु त्यासाठी मनपा आयुक्तांनी वर्तणुकीबाबत शासनाला अहवाल दिला तर कारवाई होणे शक्य आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील राष्ट्रध्वजस्तंभासमोर शिवसेना नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी कचरा आणून टाकल्यामुळे प्रशासकीय प्रमुखांचा मुख्यमंत्र्यांपासून सचिवांनी खरपूस समाचार घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्तांसह पालिका आयुक्तांना याप्रकरणी विशेष अशा सूचना केल्याची चर्चा सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात फेकलेला कचरा हा शासनावरच फेकल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे हे प्रकरण शासन किती गांभीर्याने घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.