औरंगाबाद : जाहिरात आणि परीक्षेनंतर पात्रतेचे निकष बदलून उमेदवारांना नियुक्तीपासून वंचित ठेवल्याने, सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका पदाची चालू भरती प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे अंतरिम आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. व्ही. डी. डोंगरे व प्रशासकीय सदस्य बिजयकुमार यांनी दिले आहेत. पुढील सुनावणी १ डिसेंबर २०२१ रोजी होणार आहे.
असा आहे मूळ अर्जयाबाबत माहिती अशी की, २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पाठ्यनिर्देशिका, सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका, बालरूग्णतज्ज्ञ परिचारिका आणि मनोरूग्णतज्ज्ञ परिचारिका या ४ संवर्गांसाठीच्या पदभरतीची जाहिरात सार्वजनिक आरोग्य खात्याने दिली होती. या जाहिरातीत नमूद पात्रतेचे निकष १० जानेवारी १९६४ रोजीच्या भरती नियमांशी सुसंगत होते. जाहिरातीनुसार याचिकाकर्त्यांनी परीक्षा फॉर्म भरले. परीक्षेच्या एक दिवस अगोदर नवे भरती नियम प्रकाशित करण्यात आले. परीक्षा पार पडली. परीक्षेचा निकाल घोषित झाल्यानंतर आरोग्य खात्याने एक जाहीर सूचना प्रकाशित करून झालेल्या परीक्षेस नवे भरती नियम लागू असतील, असे सूचित केले. एकदा भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पात्रतेचे निकष बदलणे अन्यायकारक असल्याने याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात धाव घेतली. न्यायाधिकरणाने नोटीस बजावून, अनेकवेळा संधी देऊनही आरोग्य खात्याने कसलाही जबाब दाखल केला नसल्याने सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका पदासाठीची नियुक्तीपत्रे पुढील तारखेपर्यंत देण्यात येऊ नयेत, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला होता.
नियम बदलता येत नाहीतएकदा ‘सामना सुरू झाल्यावर खेळाचे नियम बदलता येत नाहीत’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जाहिरात प्रकाशित झाली त्यादिवशी लागू असलेले भरती नियम हे अंतिम मानल्यास भरती प्रक्रियेच्या समाप्तीनंतर पात्रतेचे निकष बदलणे चूक आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. दि. ८ मार्च २०१९ रोजी एक शुध्दीपत्रक प्रकाशित करून नव्या पात्रता निकषांबाबत उमेदवारांना माहिती देण्यात आली होती, असा मुद्दा आरोग्य खात्याच्यावतीने सरकारी वकिलांनी मांडला. तर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. चैतन्य धारूरकर काम पाहत आहेत. त्यांना ॲड. अजिंक्य मिरजगावकर व ॲड. मयूर सुभेदार सहकार्य करत आहेत.