औरंगाबाद : कोरोनाच्या पहिल्या, दुसऱ्या लाटेत महापालिकेतील आरोग्य विभागाने ७५० आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती केली होती. शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमापेक्षा जास्त पगार डॉक्टरांना देण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून शासन नियमानुसारच पगार देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कोरोनाकाळात काम करणाऱ्या डॉक्टरांचा ताफा शुक्रवारी मनपात दाखल झाला. नोकरीवर घेताना जेवढा पगार ठरला होता तेवढाच द्या, असा त्यांनी आग्रह धरला.
महापालिकेने आयुष, बीडीएस डॉक्टरांना ५० हजार रुपये, एमबीबीएस डॉक्टरांना १ लाख रुपये पगार निश्चित केला. काही महिने पगारही देण्यात आला. अलीकडे जवळपास ६०० कर्मचाऱ्यांची सेवा मनपाने थांबवली. यामध्ये डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांचा पगार बाकी होता. अलीकडेच शासनाने मनपाला पगारासाठी ८ कोटी रुपये दिले. हा निधी देताना आयुष, बीडीएस डॉक्टरांना ३० हजार रुपये तर एमबीबीएस डाॅक्टरांना ७० हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश दिले. त्यानुसार मनपाने कारवाई सुरू केली. शुक्रवारी याची कुणकूण लागताच कंत्राटी डॉक्टर महापालिकेत दाखल झाले. कंत्राटी पद्धतीवर घेताना जो पगार ठरला होता, त्यानुसारच पगार देण्यात यावा. आम्ही कमी पगार अजिबात घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. यावेळी डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा यांची भेट घेतली.