औरंगाबाद : विद्यापीठातील सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम व त्यानुसार वेतनश्रेणी देण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांसाठी सर्व अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. गुरुवारी दुपारी शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाने विद्यापीठात द्वारसभा घेऊन कुलगुरूंना निवेदन सादर केले. महासंघाने पुढील आठवड्यामध्ये पुण्यात बैठकीचे आयोजन केले आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष पर्वत कासुरे, विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथ्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारवी द्वारसभा घेण्यात आली. यावेळी उपकुलसचिव दिलीप भरड, डॉ. दिगंबर नेटके, प्रकाश आकडे व इतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांना सादर केलेल्या निवेदनात रद्द झालेल्या शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने जे महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचारी आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ रद्द करून पुनर्वेतन निश्चिती करू इच्छितात, त्यांची कोणत्याही प्रकारे वसुली करण्यात येऊ नये, पुनर्वेतन निश्चिती करताना सन २००६ ते डिसेंबर २०१० या काळात ज्यांना पहिला लाभ देण्यात आला आहे. तो काढून घेण्यात येऊ नये. ज्या कर्मचाऱ्यांनी रद्द झालेल्या शासन निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे किंवा शासनाकडे पाठपुराव्यासाठी थांबलेले आहेत, त्यांचे सेवानिवृत्ती वेतनाचे प्रस्ताव सध्याच्या शेवटच्या वेतनानुसार तयार करून पाठविण्याचे निर्देश सहसंचालक तेथील लेखाधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत. विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार अनुदेय होणारी ५८ महिन्यांची थकबाकी अदा करण्यात यावी. महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी समान सेवा प्रवेश नियम व नागरी सेवा नियम लागू करण्यात यावेत आदी मागण्यांचा समावेश आहे.