औरंगाबाद : मराठवाड्यात जमिनींच्या तंट्यावरून वाद होण्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तलाठ्यांकडून वेळेत फेर न होणे हे आहे. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्यानंतर जुन्याच मालकाच्या नावावर जमिनी असल्यामुळे तंटे निर्माण होतात. त्याचा विपर्यास हाणामारी, रक्तपाताच्या घटनेपर्यंत होतो. या सगळ्यावर उपाय म्हणून विभागीय प्रशासनाने मराठवाड्यातील ४२१ मंडलनिहाय दैनंदिन किती प्रलंबित फेर आहेत, याची माहिती संकलित करण्याचे आदेश महसूल विभागाला दिले आहेत.
विभागात सात-बारा ऑनलाईन होण्याचे काम जवळपास ८० टक्क्यांच्या आसपास पूर्ण झाले आहे. असे असताना तलाठ्यांच्या पातळीवर सात-बारामध्ये फेर करण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी थेट विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्यापर्यंत येत आहेत. विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील हा प्रकार त्यांच्यापर्यंत येऊ लागला आहे. त्यामुळे त्यांनी महसूल उपायुक्त पराग सोमण यांना प्रत्येक जिल्ह्यात किती फेरफारची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहिती संकलित करण्याचे आदेशित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मराठवाड्यात ६२ लाख शेतकरीमराठवाड्यात रब्बी आणि खरीप हंगामात शेती करणारे सुमारे ६२ लाख शेतकरी आहेत. यातील पीककर्ज, कर्जमाफीच्या अनुषंगाने सात-बारा शेतकऱ्यांना वारंवार लागतो. ऑनलाईन सात-बारा जेथे उपलब्ध होतो, तेथे काही अडचणी येत नाहीत. परंतु इतर ठिकाणी शेतकऱ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागते.
२० हजार जमिनींचे झाले व्यवहारमराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात मे २०२० पासून आजवर सुमारे २० हजार जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्याचा अंदाज प्रशासनाने लावला आहे. त्या व्यवहाराअंती सात-बारातून जुनी नावे वगळणे, नवीन नावांचा फेर घेणे गरजेचे असते. किती व्यवहारातील फेरफार तलाठ्यांच्या पातळीवर झालेला नाही, फेर न घेतल्यामुळे जमिनींच्या मालकीवरून कुठे काही वाद सुरू झाले आहेत काय, याची माहिती विभागीय पातळीवर संकलित होणार आहे.