- राम शिनगारेऔरंगाबाद : दुष्काळाच्या तीव्रतेचे मोजमाप करण्यासाठी असलेल्या पैसेवारी पद्धतीचा अवलंब न करता, सॅटेलाइटद्वारे दुष्काळ, जमिनीचा पोत, हवामान बदल, पिकांवर पडणाऱ्या रोगांचे अचूक निदान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील जिओस्पॉटियल प्रयोगशाळेत करण्यात आले. या प्रयोगाची पीकविमा वाटप व दुष्काळाच्या तीव्रतेवर तत्काळ उपाययोजना करण्यासाठी मोठी मदत होईल, अशी माहिती प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ. के. व्ही. काळे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागातर्फे नॅशनल नेटवर्क प्रोग्राम आॅन इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी अँड अॅप्लिकेशन (निसा) प्रकल्प हाती घेतला आहे. यात शेतीसाठी महत्त्वाचे असलेले माती परीक्षण, जंगल, पीक, हवामान, दुष्काळ आदींची माहिती रिमोट सेन्सिंग, सॅटेलाइट आणि ड्रोनद्वारे केली जात आहे. या माहितीचे विश्लेषण विद्यापीठाच्या संगणकशास्त्र विभागातील जिओस्पॉटियल प्रयोगशाळेत होेत आहे. या प्रकल्पात मुंबई, खडगपूर व तिरुअनंतपुरम आयआयटीआयच्या ४८ प्राध्यापकांचा सहभाग असून, त्यांचे सात गट करण्यात आले आहेत. डॉ. के. व्ही. काळे हे माहिती विश्लेषण गटाचे राष्ट्रीय पातळीवर सहसमन्वयक आहेत.
या जिओस्पॉटियल प्रयोगशाळेंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील घायगाव, मस्की, जरुळ, खंडाळा, कोल्ही या पाच गावांची निवड करून, तेथील दुष्काळ सॅटेलाइटमार्फत मोजला. जून, २०१७ ते मार्च, २०१८ आणि जून, २०१८ व मार्च, २०१९ या कालावधीतील छायाचित्रे युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या सॅटेलाइटद्वारे मिळविली. त्याचे विश्लेषण करण्यात आले. मातीच्या परीक्षणात मुख्यत्वे फॉस्फरस, कार्बन, मॅग्नेशियम, नायट्रोजन याचे प्रमाण अचूकपणे नोंदविण्यात आले. यातून तेथील उत्पादनक्षमता कमी होत चाललेली दिसून आल्याचे डॉ. काळे यांनी सांगितले.
हेच मॉडेल देशात सर्वत्र वापरण्यात येऊ शकते. त्यातून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी असलेल्या पीकविम्याचे योग्यपणे वाटप व कोणत्या टप्प्यावर नुकसान झाले त्याचेही विश्लेषण करता येऊ शकते, असेही ते म्हणाले. संशोधनासाठी महेश सोळणकर, संदीप गायकवाड, रूपाली सुरासे, अमरसिंह करपे, धनंजय नलावडे, हनुमंत गीते या संशोधक विद्यार्थ्यांसह ऐश्वर्या जंगम, श्रुती हिवाळे, दिव्या गाडे या विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर काम केले .
---------‘महाराष्ट्रात टास्क फोर्स’द्वारे कार्यमहाराष्ट्रात कृषी आयुक्तांनी सॅटेलाईट आणि ड्रोनच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ची नियुक्ती केली आहे. त्यातही डॉ. काळे असून, यात मराठवाड्यातील आठ, विदर्भातील सहा आणि नाशिक विभागातील जळगाव जिल्ह्यांचा समावेश आहे. १५ जिल्ह्यांतील ४ हजार गावांमध्ये सॅटेलाइट आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासंदर्भात पावले उचलण्यात येत आहेत.