औरंगाबाद : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या स्क्रॅप पॉलिसीचा थेट परिणाम सेकंडहँड वाहन बाजारावर झाला आहे. १५ वर्षे जुन्या गाड्यांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. सध्या सीएनजी असलेल्या सेकंडहँँड पेट्रोल कारलाच ग्राहकांची पसंती आहे, पण अशा कारची उपलब्धता खूप कमी आहे.
वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी मागील अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्क्रॅप पाॅलिसीची घोषणा केली. त्यानुसार २० वर्षे जुनी वाहने आणि १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांना ऑटोमॅटिक फिटनेस केंद्रात तपासणीसाठी न्यावे आहे. १५ वर्षांवरील जुन्या कार भंगारात काढाव्या लागणार आहेत. याचा परिणाम शहरातील जुन्या वाहनांच्या बाजारावर दिसून येत आहे. आजघडीला शहरात लहान-मोठे सुमारे २०० सेकंडहँड वाहन विक्रेते आहेत. सर्व मिळून विक्रीला आलेल्या ४०० पेक्षा अधिक कार १५ वर्षे जुन्या आहेत. त्यांचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत, कारण, स्क्रॅप पाॅलिसीमुळे सेकंड हँड कार शौकिन आता १५ वर्षे जुन्या कार खरेदी तर सोडाच, त्यांना हात लावायलाही तयार नाहीत.
डिझेल महागल्याने १० वर्षांच्या डिझेल कारलाही खरेदी करणेही ग्राहक टाळत असल्याचे दिूसन आले. मात्र, ज्या पेट्रोल कारला सीएनजी किट आहे, अशा कारला मागणी वाढली आहे. या कारच्या किमती पेट्रोल कारपेक्षा ३० ते ४० हजार रुपयांनी अधिक आहेत. १५ वर्षांवरील जुन्या गाड्यांना आता स्क्रॅपमध्ये नेण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे सेकंडहँड कार विक्रेत्यांनी नमूद केले.
७० टक्के वायूप्रदूषण वाहनांमुळेआयआयटी मुंबईच्या एका अभ्यासानुसार ७० टक्के वायूप्रदूषण वाहनांमुळे होते. अशातच जुने वाहन भंगारात दिल्यास वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. त्याच सोबत स्क्रॅप पॉलिसीमधून रिसायकल्ड कच्चा माल उपलब्ध होऊन वाहनांच्या किमती ३० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्कँप पाॅलिसीचा फटका१५ वर्षे जुन्या वाहनांना जबर पर्यावरण कर व पूर्ण नोंदणी शुल्क लागत असल्याने असे वाहन खरेदी करणे लोक टाळत टाळत आहेत. आता आम्हीच १५ वर्षांवरील कार विक्री करणे बंद केले आहे. सीएनजीची व्यवस्था असलेल्या पेट्रोल कार खरेदीलाच प्राधान्य दिले जात आहे.- सचिन वाघ, सेकंडहँड कार व्यापारी