मनपाकडून ७५ दुकानांना सील

औरंगाबाद खंडपीठाने एका जनहित याचिकेत महापालिकेच्या ३०० गाळेधारकांना सील ठोकण्याचे आदेश दिले. यानंतर खंडपीठाने परत गाळेधारकांकडून ५० टक्के रक्कम भरून घेण्याची मुभा दिली

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका जनहित याचिकेत महापालिकेच्या ३०० गाळेधारकांना सील ठोकण्याचे आदेश दिले. यानंतर खंडपीठाने परत गाळेधारकांकडून ५० टक्के रक्कम भरून घेण्याची मुभा दिली. महापालिकेने खंडपीठाच्या आदेशानुसार गुरुवारपासून कारवाई सुरू केली. पहिल्या दिवशी तीन वेगवेगळ्या पथकांनी दिवसभरात फक्त १० दुकानांनाच सील ठोकले. दुसºया दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी ६५ दुकानांना सील केले. मात्र, या कारवाईत कुठेच ताळमेळ नव्हता. खंडपीठाच्या आदेशानुसार कारवाईची औपचारिकता पार पाडण्यात येत होती.मनपाच्या मालमत्ता विभागाने ३०० दुकानांना सील ठोकण्यासाठी तीन पथक तयार केले. पहिल्या दिवशी तर मनपातील काही अधिकाºयांनी पथकात काम करण्यास नकार दिला. प्रशासनाने दिलेल्या नियुक्तीचे पालनच करण्यात आले नाही. ज्या अधिकाºयांनी पथकात काम करण्याची तयारी दर्शविली त्यांनी कारवाईची औपचारिकता पूर्ण केली. शुक्रवारी सकाळी औरंगपुºयातील पिया मार्केटमध्ये ३२ पेक्षा अधिक दुकानांना सील ठोकण्यात आले. गुलमंडी येथील भोलेश्वर मार्केटमध्ये १३ पेक्षा अधिक दुकानांना सील लावले. रेल्वेस्टेशन भागात मनपाच्या व्यापारी संकुलात कोणत्या पथकाने कारवाई केली. किती दुकाने सील केली याचा कोणताची तपशील वरिष्ठ अधिकाºयांकडे रात्री उशिरापर्यंत नव्हता. दोन दिवसांमध्ये ७५ दुकानांना सील केल्याचा दावा मालमत्ता विभागाकडून करण्यात येत होता.