औरंगाबाद : शहर आणि आसपास कुठेच कचरा साठवून ठेवता येणार नाही, हे माहीत असूनही महापालिकेने कचराकोंडीवर कोणताच तोडगा काढलेला नाही. मागील एक महिन्यात पन्नासपेक्षा अधिक बैठका घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. आजही शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर १० हजार मेट्रिक टन कचरा पडून आहे. नागरिक दररोज या कचर्याला आग लावून देत आहेत. धुरामुळे परिसरात राहणार्या नागरिकांना मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत.
शहरात कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास महापालिका कायद्यात अत्यावश्यक बाबींच्या खरेदीची मुभा आहे. ६७-३-सी या कलमाचा वापर आजपर्यंत महापालिकेत दहा हजार वेळेस करण्यात आला असेल. जलवाहिन्या टाकणे, गट्टू बसविणे, फुटलेली जलवाहिनी दुरुस्त करणे आदी अनेक कामांसाठी या कलमाचा वापर झाला आहे. मागील एक महिन्यापासून शहरात कचर्यामुळे आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. साठलेल्या कचर्यामुळे रोगराई पसरू शकते. सुदैवाने अद्यापपर्यंत रोगराई पसरलेली नाही. मात्र, महापालिका प्रशासन आणीबाणीच्या कायद्याचा वापर करायला अजिबात तयार नाही. पदाधिकार्यांनी अनेकदा सूचना केल्यानंतरही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कचर्यावर प्रक्रिया करणार्या मशीन निविदा पद्धतीनेच खरेदी करणार, हा प्रशासनाचा हट्ट कायम आहे.
मंगळवारी राज्य शासनाचे सचिव सुधाकर बोबडे यांच्या उपस्थितीत कचर्यावर प्रक्रिया करणार्या कोणत्या मशीन खरेदी करायच्या, हे निश्चित झाले. त्यासाठीही निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. इच्छुक कंपन्यांनी ७ दिवसांत निविदा भराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी संपूर्ण रक्कम राज्य शासन देत आहे. बुधवारपर्यंत महापालिकेला सुमारे १० कोटींचा निधीही प्राप्त होणार आहे. शासन उदार अंत:करणाने या समस्येत मदत करायला तयार असतानाही महापालिका तत्परतेने काम करायला तयार नाही. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती आणि महापालिकेत अद्यापपर्यंत पन्नासपेक्षा अधिक बैठका यासंदर्भात घेण्यात आल्या आहेत.
जागाच निश्चित नाहीतशहरातील ९ झोनमध्ये कचर्यावर प्रक्रिया करणार्या मशीन लावण्याचे निश्चित झाले असले तरी या मशीन कोणत्या जागांवर लावणार हे निश्चित नाही. जागा शोधणे, मशीन बसविणे, मशीनसाठी शेड तयार करणे आदी कामांसाठी आणखी एक ते दीड महिना लागणार आहे.
नागरिकांची सुटका तूर्त नाहीचमहापालिका प्रशासनाच्या या उदासीन आणि लालफीतशाही कारभारामुळे आणखी काही दिवस औरंगाबादकरांना कचराकोंडीचा सामना करावा लागणार आहे. आज किंवा उद्या हा प्रश्न सुटेल या आशेवर नागरिक आहेत. महापालिका तूर्त तरी हा प्रश्न सोडविण्याच्या मन:स्थितीत नाही.