औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सहा वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संशोधन संस्थेला युती सरकारच्या काळात निधीअभावी घरघर लागली. मात्र, आता या संस्थेच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी शिवसेनेच्या उच्चशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पुढाकार घेत स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी समिती स्थापन केली आहे.
विशेष म्हणजे ही संस्था स्थापन झाल्यानंतर मुंडे यांच्या कन्या माजी पंकजा मुंडे किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणालाही या संस्थेच्या विकासासंबंधी युती सरकारच्या काळात फारशी विचारणा झाली नाही. मात्र, आता सामंत यांनी स्थापन केलेल्या समितीत पंकजा यांचा समावेश केला आहे. यानिमित्ताने शिवसेनापंकजा मुंडे यांच्याशी जवळीक साधत असल्याचेही समोर येत आहे. या राज्य शासनातील मंत्री असलेल्या धनंजय मुंडे यांना समितीत स्थान देण्यात आले नाही. यामुळे शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस, असा सामना रंगण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे.
सामंत यांनी शुक्रवारी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी एकूण २७ विषय मांडले. गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संशोधन संस्थेला पुरेसा निधी उपलब्ध नसून, राज्य शासनाने यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. या मागणीवर उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेत स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमध्ये कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, पंकजा मुंडे, उच्चशिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने, मंत्रालयातील उपसचिव साबळे आदींचा समावेश असणार आहे. ही समिती संस्थेच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी अहवाल तयार करणार आहे.
गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या काळात विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. संस्थेच्या स्थापनेनंतर राज्यात सत्तांतर होऊन युतीची सत्ता आली. २०१८ व १९ या दोन वर्षांत पाच कोटी रुपयांचा निधी या संस्थेला देण्यात आलेला आहे. उर्वरित खर्च विद्यापीठाला स्थानिक निधीतून खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे निधीअभावी संस्थेच्या विकासाची वाढ खुंटली आहे. त्यावर पुन्हा एकदा समिती स्थापन करून धूळ झटकण्याचा प्रयत्न उच्चशिक्षणमंत्र्यांनी सुरू केला आहे.
निधी मिळालाच नाहीऔरंगाबादेत २०१४ च्या अखेरीस झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संस्थेसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात हा निधी मिळालाच नाही.
सत्ताधाऱ्यांमध्ये वाद होण्याची शक्यताराष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सत्ता स्थापन होताच ऊसतोड मजूर कामगार महामंडळ स्वत:च्या विभागांतर्गत घेतले होते. त्याचा परिणाम बीड जिल्ह्यातील राजकारणावर झाल्याचे पाहायला मिळाले. आता सरकारमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने असलेल्या संस्थेत राष्ट्रवादीच्या एकाही व्यक्तीचा समावेश केला नसल्यामुळे वाद होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.