शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
3
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
4
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
5
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
6
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
7
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
8
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
9
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
10
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
11
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
12
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
13
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
14
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
15
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
16
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
17
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
18
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
19
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
20
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान

झालर क्षेत्र विकास आराखडा आचारसंहितेत अडकण्याची चिन्हे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2019 4:06 PM

२८ फेबु्रवारीपूर्वी ही प्रक्रिया पार पडली तर ठीक अन्यथा जूनमध्येच आराखड्याबाबत विचार होईल, असेही सूत्र म्हणाले.

ठळक मुद्देसुनावणी होऊन दोन महिने उलटले अध्याप निर्णय होत नसल्याची ओरड

औरंगाबाद : सिडकोने २६ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून तयार केलेला झालर क्षेत्र विकास आराखडा लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे. शासनाने २०१७ मध्ये आराखडा मंजुरीची अधिसूचना काढली; परंतु १८९ आरक्षण बदलांमुळे नकाशांना मान्यता दिली नाही. १८९ आरक्षण बदलांबाबत सुनावणीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. त्याची अधिसूचना निघाल्यानंतर अंतिम नकाशे मंजूर होतील, त्यानंतर झालरचा तिढा कायमस्वरुपी संपेल, अशी शक्यता सिडको नगररचना विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी वर्तविली. २८ फेबु्रवारीपूर्वी ही प्रक्रिया पार पडली तर ठीक अन्यथा जूनमध्येच आराखड्याबाबत विचार होईल, असेही सूत्र म्हणाले.

३० नोव्हेंबर २००८ पासून आजपर्यंत ११ वर्षांचा कालखंड झालर क्षेत्र विकास आराखड्यासाठी गेला असून, या काळात त्या परिसरात ‘शून्य विकास’ झालेला आहे. बांधकाम परवानग्यांतून सिडकोने अंदाजे ४१ कोटी रुपये आजवर घेतले असून, ते झालरच्या नावे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यात पडून आहेत. अंतिम मंजुरी आणि नियोजन प्राधिकरण म्हणून कुणाला नेमायचे याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत विकास शुल्कापोटी आलेली रक्कम सिडकोला खर्च करण्याचा अधिकार नाही. परिणामी रस्ता, पाणी, मलनिस्सारण सुविधा नसतानाही टोलेजंग बांधकामे ‘झालर’मध्ये होत आहेत. 

सूत्रांनी सांगितले, ९७ टक्के आराखडा मागेच मंजूर झाला आहे. काही आरक्षणे व झोनबाबत निर्णय होणे बाकी आहे. ३ टक्के आराखड्यासाठी नगररचना सहसंचालकांकडे डिसेंबर २०१८ मध्ये सुनावणी झाली. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबत आता मंत्रालयातून अधिसूचना निघेल. १८९ आरक्षणाच्या नोंदीनुसार नकाशे बदलतील. ईपी (एक्सक्लुटेड र्प्लीन) जानेवारी २०१९ पर्यंत बनविण्याची डेडलाईन होती. अद्याप शासनाकडून काहीही निर्णय झालेला नाही. या सगळ्या प्रक्रियेदरम्यान सिडकोला बांधकाम परवानगी देणे बंधनकारक आहे. 

सिडकोने एकतर्फी झालर सोडलेसिडकोने एकतर्फी झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने त्यावर अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही. सिडकोने आराखडा बनविला याचा अर्थ सिडकोनेच अंतिम विकास करावा, असा होत नाही. सध्या बांधकाम परवानग्यांतून मिळणारा निधी सिडको बँकेत जमा करीत आहे. इमर्जन्सी एजन्सी म्हणून सिडको झालरमध्ये बांधकाम परवानग्या देत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

सगळं काही स्वप्नवत११ वर्षांत झालर क्षेत्र विकास आराखड्यावरून सिडको वादातच राहिले. ३ लाख नागरिकांच्या सेवा-सुविधांसाठी १५ हजार हेक्टर जमिनीचे आरक्षणासह नियोजन करण्यासाठी सिडकोने काम सुरू  केले. २०२० पर्यंत आराखड्याचे लाभ नागरिकांना मिळतील, अशी स्वप्ने त्यावेळी दाखविण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीही होताना दिसत नाही. मुंबई, पुण्याचे विकास आराखडे मंजूर होऊन त्यानुसार कामे सुरू झाली. झालरचा आराखडा मात्र तसाच लटकलेला आहे.

टॅग्स :cidco aurangabadसिडको औरंगाबादAurangabadऔरंगाबादElectionनिवडणूक