शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

मायो व्हेसल्सकडेच घनकचरा प्रक्रियेचे काम; खंडपीठ ‘ती’ निविदा रद्द करण्याची याचिका नामंज़ूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 28, 2018 7:07 PM

. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारण्यायोग्य नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

औरंगाबाद : शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या १५० टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या प्रकल्प स्थापनेसाठीची मायो व्हेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा.लि. कंपनीची निविदा मंजूर करणाऱ्या महापालिका आणि स्थायी समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी नामंजूर केली. 

‘शहरात मोठ्या प्रमाणात साठलेला कचरा आणि कचऱ्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या आरोग्यविषयक समस्यांचा विचार करता लवकरात लवकर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन होणे अत्यावश्यक आहे. निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून वरील प्रकल्पाच्या स्थापनेला उशीर करणे औरंगाबाद शहरातील नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे’ मत व्यक्त करीत खंडपीठाने याचिका २१ सप्टेंबर रोजी नामंजूर केली. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारण्यायोग्य नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याचा आक्षेपहायक्विप सिस्टिम्स लि. यांनी ही याचिका दाखल केली होती. शहरात चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करून चालू करण्यासाठीची मायो व्हेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा.लि. यांची निविदा महापालिकेने मंजूर केली होती. त्याविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रतिवादी मायो व्हेसल्स यांना निविदेतील अटीनुसार दोन वर्षांचा घनकचरा व्यवस्थापनविषयक अनुभव नाही. तसेच त्यांना अमरावती महापालिकेने ‘काळ्या यादीत’ टाकल्याची बाब लपविल्यामुळे ते निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र नाहीत. महापालिका आणि स्थायी समितीने योग्य निर्णय घेतला नाही, आदी मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी मुख्यत: उपस्थित केले होते. 

महापालिकेचा युक्तिवादमहापालिकेतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, याचिकाकर्त्यांनी ‘तांत्रिक आणि आर्थिक’ निविदा (टेक्निकल अ‍ॅण्ड फायनान्शियल बीड) उघडल्यानंतर उशिरा आक्षेप घेतला आहे. मायो व्हेसल्स निविदेनुसार पात्रतेची अट पूर्ण करतात. अमरावती महापालिकेने त्यांना ‘स्लॉटर हाऊस’च्या कामात ‘काळ्या यादीत’ टाकले होते. घनकचरा व्यवस्थापनात नाही. त्यामुळे त्यांनी महापालिकेला फसवले असे म्हणता येणार नाही. त्यांची निविदा स्वीकारल्यामुळे महापालिकेची पाच कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, आदी मुद्दे मांडले. सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली. महापालिका आयुक्तांतर्फे अ‍ॅड. आनंद पी. भंडारी आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस.जी. कार्लेकर यांनी काम  पाहिले.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाGarbage Disposal Issueकचरा प्रश्नAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ