लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरात कुठेही कचऱ्यात वैद्यकीय कचरा आढळला तर परिसरातील खासगी डॉक्टरला महापालिकेकडून आरोपीसारखी वागणूक देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे हजारो रुपयांचा दंडही आकारण्यात येतो. याविरुद्ध शहरातील डॉक्टरांच्या आयएमए संघटनेने दंड थोपटताच महापालिकेने तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय घेतला.
शहरातील वैद्यकीय कचरा जमा करण्यासाठी महापालिकेने ज्या खासगी कंपनीची नेमणूक केली, तो कंत्राटदार दररोज कचरा संकलन करत नाही. त्यामुळे डॉक्टरांना वैद्यकीय कचरा साठवून ठेवावा लागतो. कंत्राटदार मागील अनेक वर्षांपासून डॉक्टरांची अक्षरशः आर्थिक पिळवणूक करत आहे. शहरातील डॉक्टर हा अन्याय निमूटपणे सहन करत आहेत. त्यातच मागील काही दिवसांपासून खासगी डॉक्टरांच्या दवाखान्याजवळ कुठेही नागरिकांनी टाकलेला वैद्यकीय कचरा आढळून आला तर परिसरातील डॉक्टरला आरोपी करण्यात येत आहे. त्याला पाच ते दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे. याविषयीची तक्रार जिल्ला हॉस्पिटलने केली होती. या तक्रारीची दखल घेत बुधवारी महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात बैठक झाली. या बैठकीला ‘आयएमए’चे पदाधिकारी, महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर व अन्य वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती डॉ. पाडळकर यांनी दिली. वैद्यकीय कचऱ्याबद्दलच्या तक्रारींची खात्री करुन योग्य ती कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या समितीमध्ये ‘आयएमए’चा एक पदाधिकारी, महापालिकेच्या वैद्यकीय कचरा कक्षाच्या डॉ. अंजली पार्थीकर, घनकचरा व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांचा समावेश असेल. दरम्यान, प्राप्त झालेल्या तक्रारी या समितीसमोर आणल्या जातील. त्यानंतर समिती त्या तक्रारींची खातरजमा करेल तसेच तक्रार खरी असेल तर संबंधित दवाखान्यावर दंडात्मक कारवाईही करेल. वैद्यकीय कचऱ्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसवून त्याची सुविधा महापालिकेबरोबरच आयएमए या संस्थेला देण्याचेही या बैठकीत ठरविण्यात आल्याचे डॉ. पाडळकर यांनी सांगितले.