छत्रपती संभाजीनगर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील (घाटी) चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या १५६ पदांची भरती प्रक्रिया १५ सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू करावी, ते भरती करणार नसतील तर स्थानिक जिल्हा निवड समितीने अथवा इतर सक्षम एजन्सीने भरती प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी मंगळवारी दिले.
येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी घाटीतील चतुर्थ श्रेणीची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात ‘टीसीएस’ला वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे माजी खासदार इम्तीयाज जलील यांनी जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आणून दिले.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील मंज़ूर, भरलेली आणि रिक्त पदांची माहिती खंडपीठात सादर करण्यात आली. त्यानुसार ‘प्राध्यापक’ (क्लिनिकल) ची ३४८ पदे मंजूर असून, २३० भरली असून ११८ पदे रिक्त आहेत. प्राध्यापक (नॉन क्लिनिकल) ची २१४ पदे भरली, ७५ रिक्त आहेत. प्राध्यापकांच्या नॉमिनेशनद्वारे भरावयाच्या ७१ पैकी एकच पद भरले. ७० पदे ‘एसईबीसी’च्या आरक्षणामुळे भरता आली नाहीत.
सामान्य प्रशासन विभागाकडून आरक्षणाबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. ते एमपीएससीकडे पाठवून ७० पदे भरली जातील. बढतीद्वारे भरावयाच्या ४४ पैकी ३३ पदे भरली, योग्य उमेदवार न मिळाल्याने ११ पदे रिक्त आहेत.
‘सहयोगी प्राध्यापकांची’ ११८२ मंजूर पदांपैकी क्लिनिकलच्या ६८९ पैकी २२६ पदे आणि नॉन क्लिनिकलच्या ४९३ पैकी ११६ पदे रिक्त आहेत. नॉमिनेशनद्वारे भरावयाच्या १८० पदांसंदर्भात एमपीएससीने फारच थोड्या शिफारशी केल्या आहेत.
‘सहायक प्राध्यापकांची’ १८२८ मंजूर पदांपैकी क्लिनिकलच्या १०८४ पैकी ५१९ पदे आणि नॉन क्लिनिकलच्या ७४४ पैकी २६४ जणांना नियुक्तीपत्रे दिली असून, १२४ पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाकडून ‘एसईबीसी’च्या आरक्षणाबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. एमपीएससीद्वारे सहायक प्राध्यापकांची ४०० पदे भरली जातील.
दरम्यान, प्रत्येक शासकीय रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी स्थानिक स्तरावर ३६४ दिवसांसाठी सहायक प्राध्यापकांची हंगामी भरतीचे अधिकार शासन निर्णयाद्वारे दिले आहेत. नॉन-क्लिनिकलची पदे निवृत्तांमधून कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्ग -३ च्या ५१८२ पैकी ४८५३ पदे टीसीएसने भरली आहेत. डॉ. भिवापूरकर यांच्या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने ३१ ऑगस्टपर्यंत व शासनाने ३० सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.