औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वित्त व लेखाधिकारीपदी औरंगाबाद जिल्हा कोषागारातील अधिकारी राजेंद्र धर्मराज मडके यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यापीठातील लेखा विभागात असलेले प्रभारीराज संपुष्टात येणार आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाने मागील अनेक वर्षांपासून पूर्णवेळ वित्त व लेखाधिकारी जाहिरात देऊनही सापडत नव्हता. अनेक वेळा जाहिरात देण्यात आली. मात्र पात्र उमेदवारांनी त्याकडे पाठ फिरविल्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारला पत्र पाठवून वित्त व लेखाधिकारी देण्याची विनंती केली होती. यानुसार राज्य सरकारने विदर्भ पाटबंधारे विभागातील अधिकारी शंकर चव्हाण यांची प्रतिनियुक्ती विद्यापीठाच्या वित्त व लेखाधिकारीपदी केली होती. मात्र चव्हाण यांच्या सेवानिवृत्तीला अवघे ११ महिनेच राहिल्यामुळे त्यांना अल्पकाळ सेवा करता आली. त्यांच्यानंतर पुन्हा विद्यापीठात प्रभारीराज सुरू होते. याच दरम्यानच्या काळात विद्यापीठ प्रशासनाने दोन वेळा जाहिरातही दिली. मात्र पात्र उमेदवार मिळाला नाही. यामुळे मागील महिनाभरापूर्वी विद्यापीठाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला पत्र लिहून वित्त अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर देण्याची विनंती केली होती. यानुसार राज्य सरकारने विद्यापीठात वित्त व लेखाधिकारी म्हणून राजेंद्र मडके यांची नियुक्ती केली. मडके यांनी यापूर्वी औरंगाबाद जिल्हा परिषद, मंत्रालयात कार्य केले आहे. ते जिल्हा कोषागारात कार्यरत असून, त्यांना पदोन्नती मिळाली आहे.
कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात शंकर चव्हाण यांच्यानंतर पहिल्यांदाच पूर्णवेळ अधिकारी मिळणार आहे. कुलसचिव, विद्यार्थी कल्याण संचालक, क्रीडा संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ संचालक, अशी विविध पदे चार वर्षांत भरण्यात आलेली नाहीत. यामुळे राजेंद्र मडके यांच्या प्रतिनियुक्तीला महत्तव आले आहे. दरम्यान येत्या आठ ते दहा दिवसांत पदभार स्वीकारणार असल्याची माहिती मडके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
बोगस बिलांना आळा बसेलविद्यापीठात प्रतिनियुक्तीवर आलेले शंकर चव्हाण यांनी ११ महिन्यांच्या कार्यकाळात प्रत्येक बिल हे अकाऊंट कोडनुसार मंजूर केले. आगाऊ रक्कम उचलण्यावर बंधन घातले होते. याचा फटका खुद्द कुलगुरूंनाच बसला होता. मात्र चव्हाण यांच्यानंतर कुलगुरूंनी चार कोटी रुपयांचा अ‍ॅडव्हान्स घेतल्याचे प्रकरण बाहेर आले होते. यामुळे मडके यांनी पदभार घेतल्यानंतर बोगस बिले, आर्थिक काटकसरीला पुन्हा एकदा प्राधान्य मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.