शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
2
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
3
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
4
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
5
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
6
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
7
TATA IPL Auction 2025 Live: इशान किशन हैदराबादच्या ताफ्यात; SRH ने लावली 11.25 कोटींची बोली...
8
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
9
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
10
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
11
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
12
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
13
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
14
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
15
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
16
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
17
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
18
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
19
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
20
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!

उद्योगांना राज्य सरकारचा दणका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 03, 2017 1:27 AM

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२५ मधील पंचायत क्षेत्रातील उद्योगांनी संबंधित पंचायतींना ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे इज आॅफ बिझनेस डुइंगला तडा जाण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२५ मधील पंचायत क्षेत्रातील उद्योगांनी संबंधित पंचायतींना ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे इज आॅफ बिझनेस डुइंगला तडा जाण्याची शक्यता आहे.कलम १७६ च्या पोट कलम (२) च्या खंड (२७) अन्वये कलम १२५ च्या संदर्भात नियम करण्याची असलेली तरतूद वगळण्यासही शासनाने मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंडाला सामोरे जावे लागणार असल्याची भीती औरंगाबादच्या औद्योगिक क्षेत्रातून व्यक्त होत असून उद्योगाला दिलेला दणकाच आहे, असे बोलले जात आहे. औरंगाबाद परिसरात वाळूज, शेंद्रा, चितेगाव, रांजणगाव येथील औद्योगिक वसाहती ग्रामपंचायत हद्दीत असून, तेथील उद्योगांना या निर्णयामुळे नुकसानच होणार आहे. शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क नियम १९६० मध्ये सुधारणा केली आहे. डिसेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार पूर्वी असलेल्या निवासी वापराच्या निर्धारित दराच्या दुप्पट दराऐवजी औद्योगिक वापरासाठी निवासी वापराच्या १.२० पट असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. हे निश्चित झालेले प्रमाण तसेच करप्रणालीचे सुलभीकरण व सर्वत्र जकात कर लागू नसल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२५ मधील उद्योगांनी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात आली आहे. कलम १७६ च्या पोट कलम (२) च्या खंड (२७) अन्वये कलम १२५ संदर्भात नियम करण्याची असलेली तरतूद वगळण्यास तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्यांनी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबत) नियम १९६१ वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.वाणिज्य, व्यावसायिक, औद्योगिक वापरासाठी यापूर्वी निवासी वापराच्या दुप्पट दराने मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येत होती. मागील तीन वर्षांतील एकत्रित शुल्क विचारात घेऊन त्याच्या ५० ते ७० टक्के मर्यादेपर्यंत उद्योगांकरिता ठोक रकमेची अंशदानाची रक्कम निश्चित करण्यात येत होती. ठोक करार करण्याकरिता लागणारा कालावधी व त्यासाठी राबविण्यात येणारी सरकारी पद्धतही अतिशय किचकट होती, असे शासनाचे मत आहे.