निवेदनात नमूद केले की, पदवीधर व उच्च शिक्षित कोतवाल अत्यल्प मानधनावर तहसील कार्यालय, तलाठी सजा व इतर ठिकाणी महसूल विभागाचे लिपिक संवर्गीय काम करीत आहे. नैसर्गिक आपत्ती व निवडणुका, महसूल वसुली, कोरोना महामारी यासारख्या अतिमहत्त्वाच्या कामामध्ये कोतवालांचा मोलाचा सहभाग असतो. कोतवालांना शिपाई संवर्गात विना अट सामावून घेऊन चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा द्यावा. तोपर्यंत समान काम समान वेतन या कायद्यानुसार निश्चित किमान वेतन १८ हजार रुपये लागू करावे. पदवीधर कोतवालांना पदोन्नतीने वर्ग ३ व तलाठी संवर्गात २० टक्के आरक्षण देण्यात यावे. सेवानिवृत्त कोतवालांना १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.
फोटो कॅप्शन : राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देताना कोतवाल संघटनेचे पदाधिकारी.
310121\img_20210131_195938_789_1.jpg
राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देताना कोतवाल संघटनेचे पदाधिकारी.