पैठण : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कार्यवाही करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य धनगर समाज उन्नती मंडळाच्यावतीने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत. ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनात केली.
यावेळी धनगर मंडळाचे प्रमुख प्रभाकर करे, शेतकरी नेते चंद्रकांत झारगड, जगन्नाथ जमादार, ग्रा. स. दादासाहेब गलांडे, चेअरमन राजेंद्र वाघमोडे, बंडू महाराज गाढे, मिठू ननवरे, जगदीश वीर, दामोदर गांगले, रमेश कर्डिले, आसाराम शिपनकर यांची उपस्थिती होती.