औरंगाबाद : धामणस्कर समितीने १२७ कोटींच्या घोटाळ्याचा चुकीचा अहवाल तयार केला आहे. यामुळे जनमाणसात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठाची बदनामी होत आहे. समिती अध्यक्षांनी कोणतेही तथ्य तपासले नाहीत. शासकीय विज्ञान संस्थेतील ‘स्टोअर किपर’ने माहिती संकलीत करून हा चुकीचा अहवाल तयार केला आहे. चुकीच्या अहवालामुळे विद्यार्थी, पालक तसेच विद्यापीठातील प्राध्यापकांचे मनोधैर्य खचले आहे. हा अहवाल फेटाळून लावण्याची शिफारस अधिसभेच्या बैठकीत सदस्यांनी केली.
अधिसभेच्या बैठकीत सदस्यांनी लेखी स्वरूपात विचारलेल्या प्रश्नोत्तर सत्राला सुरुवात झाल्यानंतर सदस्य विजय सुबुकडे यांनी विद्यापीठात १२७ कोटी रुपयांच्या धामणस्कर समितीच्या अहवालाची वस्तुस्थिती काय, या प्रश्नावर भाऊसाहेब राजळे या ज्येष्ठ सदस्याने सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, हा अहवाल आपणांस प्राप्त झाला असून, तो संपूर्ण चुकीचा आहे. विद्यापीठ, विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी व प्राध्यापकांना बदनाम करण्याच्या हेतूने तो तयार करण्यात आला आहे. तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. आर. एस. धामणस्कर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत डॉ. गुप्ता हे एक सदस्य होते. विद्यापीठाची बदनामी करणाऱ्या अहवालावर स्वाक्षरी असलेल्या या गुप्तांंना फॉरेन्सिक विभागाच्या संचालकपदी नियुक्ती दिली जाते कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला.
या समितीने विद्यापीठात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवताना विद्यापीठाचा बदललेला कायदा, बदललेले परिनियम, बदललेला अकाऊंट कोड याचा विचार केलेला नाही. विद्यापीठ ही एक स्वायत्त संस्था असून, या संस्थेचे खरेदी करण्याचे नियम हे शासकीय नियमांपेक्षा वेगळे आहेत. विद्यापीठात परचेस कमिटी आहे. परचेस कमिटीने घेतलेला निर्णय व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवला जातो. व्यवस्थापन परिषदेने मंजुरी दिल्यानंतरच कोणतीही वस्तू खरेदी केली जाते. यात विभागप्रमुख दोषी कसे. काही गोष्टी चुकीच्या झाल्या असतील. त्याविरुद्ध कारवाई झालीच पाहिजे. यावेळी विजय सुबुकडे, प्रा. सुनील मगरे, डॉ. सतीश दांडगे व अन्य काही सदस्यांनी अहवालावर आक्षेप नोंदविले.
अभ्यासगटाचा अहवाल शासनाकडेकुलगुरु डॉ. येवले यांनी स्पष्ट केले की, महालेखापाल नागपूर कार्यालयाने केलेल्या लेखापरीक्षणातील आक्षेपावरून विधिमंडळात लक्षवेधी उपस्थित झाली. तत्पूर्वी, हे आक्षेप विद्यापीठाने निकाली काढले होते. तथ्य शोधण्यासाठी विधिमंडळात धामणस्कर समिती स्थापन करण्यात आली. शासनाकडून विद्यापीठाला दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश मिळाल्यानंतर प्रकुलगुरु डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट नियुक्त केला. अहवालात नमूद अनियमिततेसंबंधी या अभ्यासगटाने विभागप्रमुखांकडून कागदपत्रे हस्तगत केली आहेत. अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालातील तथ्यशोधणासाठी आता शासनाने समिती नियुक्त केली आहे.