शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
3
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
4
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
5
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
6
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
7
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
8
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
9
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
10
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
11
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
13
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
14
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
15
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
17
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
18
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
19
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
20
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी उद्योजकांकडून मागविल्या सूचना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 23, 2017 12:33 AM

केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात केंद्रीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. अर्थमंत्रालयाद्वारे देशभरातील उद्योगाच्या संघटना, तसेच सीए संघटनेला पत्र पाठवून प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर यासंदर्भात सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सीआयआय व आयसीएआयमध्ये मंथन सुरू झाले असून, येत्या काळात या संघटनांच्या वतीने केंद्र शासनाला सूचनांची यादी पाठविण्यात येईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात केंद्रीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. अर्थमंत्रालयाद्वारे देशभरातील उद्योगाच्या संघटना, तसेच सीए संघटनेला पत्र पाठवून प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर यासंदर्भात सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सीआयआय व आयसीएआयमध्ये मंथन सुरू झाले असून, येत्या काळात या संघटनांच्या वतीने केंद्र शासनाला सूचनांची यादी पाठविण्यात येईल.आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर होणार अशी चर्चा मधील काळात जोरात सुरू होती; मात्र आता या चर्चेवर पडदा पडला आहे. मागील वर्षीप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्री पुढील वर्षी १ फेब्रुवारी रोजीच संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. १ जुलै २००७ पासून देशभरात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर येता अर्थसंकल्प सादर होईल. जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प ठरणार आहे. २०१९ मध्ये देशभरात निवडणुका होणार आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे जीएसटी लागू झाल्याने आता केंद्र सरकार थेट अप्रत्यक्ष करात बदल करू शकणार नाही. या करप्रणालीत बदल करायचा असेल तर सरकारला आता जीएसटी कौन्सिलची परवानगी घ्यावी लागणार आहे; मात्र कस्टम शुल्कामध्ये केंद्र सरकार बदल करू शकते. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यास आणखी ६८ दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. यादरम्यान देशातील उद्योग-व्यवसायातील संघटनांकडून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सूचना मागविल्या आहेत. यासंदर्भात कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडियन इंडस्ट्रिज (सीआयआय) महाराष्ट्र संघटनेचे अध्यक्ष ऋषी बागला यांनी सांगितले की, आमच्या संघटनेकडून दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी आम्ही सूचना पाठवीत असतो. सध्या सूचना तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या सूचना सीआयआयच्या मुख्य संघटनेला पाठविल्या जातील. तिथे देशभरातून आलेल्या संघटना एकत्र करून त्यातून निवडक सूचना नंतर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पाठविल्या जातात. इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाऊंटंटस् आॅफ इंडियाच्या औरंगाबाद शाखेचे अध्यक्ष अल्केश रावका यांनी सांगितले की, आयसीएआय या संघटनेला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार संघटनेने देशभरातील जिल्हा शाखांकडून सूचना मागविल्या आहेत. आम्ही आयकर व जीएसटीसंदर्भातील सूचना तयार करीत आहोत. येत्या आठवडाभरात सर्व सूचना आम्ही आमच्या केंद्रीय संघटनेकडे पाठवू.