छत्रपती संभाजीनगर: विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकरांनी प्रशासकीय सेवेची अडीच वर्षे बाकी असताना अचानक ‘व्हीआरएस’ घेतल्याने प्रशासकीय अधिकारी आणि जनसामान्य आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. त्यांचे व्हिआरएस घेण्याचे कारण अद्याप समजू शकले नाही. मात्र, विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी यावरून राज्य सरकारवर निशाना साधला आहे. शेतकऱ्यांची बाजू मांडली म्हणून केंद्रेकरांना बळजबरीने स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे.
स्वेच्छानिवृत्तीसाठी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केलेला विनंती अर्ज २७ जून रोजी शासनाने मंजूर केला आहे. या प्रकरणी आता विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केंद्रेकरांवर स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यासाठी राज्य सरकारमधील काहींनी दबाव टाकण्यात आल्याचा दावा केला आहे. केंद्रेकर मराठवाड्याच्या मातीशी जुळलेले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेतली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण असल्याने काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एक सर्व्हे केला होता. तसेच यातून मिळालेल्या माहितीवरून केंद्रेकर यांनी शेतकऱ्यांना हंगाम पूर्वी १० हजाराची मदत द्यावी यासह सरकारला काही सूचना केल्या होत्या. पण त्याचा सरकारमधील काही मंडळीना त्रास झाला. त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. केंद्रेकर स्वाभिमानी अधिकारी आहेत. त्यांनी दबावाला बळी न पडता आपला राजीनामा सरकारच्या तोंडावर फेकून मारला, ही स्वेच्छानिवृत्ती नाही. त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले, असा आरोप दानवे यांनी केला.
३ जुलै रोजी सेवेतून मुक्त होणारधडाकेबाज अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे केंद्रेकर हे फेब्रुवारी २०१९ पासून औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी विक्रीकर विभागात सहआयुक्त, बीडचे जिल्हाधिकारी, सिडकोचे मुख्य प्रशासक, महापालिका आयुक्त आणि पुणे येथे राज्याचे कृषी आयुक्त म्हणून काम केले. २४ आणि २६ मे रोजी त्यांनी शासनास अर्ज करून स्वेच्छानिवृत्ती मागितली होती. त्यांचा अर्ज शासनाने मंजूर केल्याचे पत्र अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांनी केंद्रेकर यांना पाठविले. ३ जुलै रोजी ते शासनाच्या सेवेतून मुक्त होतील.